Jalgaon Tribal March : आदिवासींच्या (अनुसूचित जमाती) आरक्षणामध्ये धनगर अथवा इतर कोणत्याही जातीचा समावेश करू नये यासह विविध मागण्यांसाठी आज जळगावच्या संयुक्त आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीतर्फे आज आदिवासी बांधवांनी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मागण्यांचे निवेदन राज्य सरकारला देण्यात आले. ( Outcry march of Adivasi Reservation Rights Action Committee in jalgaon news)

जी.एस. मैदानावरून मोर्चाला सुरुवात झाली. शहरातील विविध मार्गावरून हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोचला. इथे त्याचे सभेत रूपांतर झाले. जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी संघटनांच्या संयुक्त आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीतर्फे आंदोलन करण्यात आले. राज्यामध्ये होत असलेल्या अनुसूचित जमातीमधील घुसखोरी करत नाम सदृश्याचा फायदा घेऊन गैर आदिवासी असलेले इतर समाजाचे नागरिकांनी अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवर नोकरी करून महाराष्ट्रातील खऱ्या आदिवासींवर अन्याय केला आहे.

न्यायालयाचा आदेश असताना अजून संबंधित नोकरी करणाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले नाही. राज्य सरकार अशांना पाठीशी घालून आमच्यावर अन्याय करत आहे. त्यामुळे राज्यातील आदिवासी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून समस्त समाज हा रस्त्यावर उतरून मोर्चा, उपोषण, धरणे अशी आंदोलन करत आहे, असे मोर्चावेळी समितीतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

समितीच्या मागण्या

धनगर व इतर कोणत्याही समाजास अनुसूचित जमातीच्या यादीत समाविष्ट करण्यात येऊ नये. डांगे समिती २००६ व टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचा अहवाल तात्काळ प्रसारित करण्यात यावा. खोट्या आदिवासी जातीचे प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये घुसखोरी केलेल्यांवर कारवाई करावी. पेसा अंतर्गत होणाऱ्या नोकरभरतीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी.

राज्य सरकारचा ठेकेदारांकडून कंत्राटी पद्धतीने सरकारी नोकर भरती करण्यासंबंधी ६ सप्टेंबर २०२२ ला जारी केलेला निर्णय तत्काळ रद्द करावा. ६ जुलै २०१७ च्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार नोकरीतील बोगस कर्मचाऱ्यांना काढून टाकावे व त्या जागी रिक्त पदांवर खऱ्या आदिवासींची नेमणूक करावी. मणिपूर घटनेच्या निषेधार्थ मोर्चा काढल्यानंतर सटाणा व शिरपूर येथे आदिवासी बांधवांवर दाखल केलेले खोटे गुन्हे मागे घ्यावेत.

विद्यार्थी पटसंख्या २० पेक्षा कमी असलेल्या शाळा बंद करून समूह शाळा चालवण्याचा सरकारचा निर्णय रद्द करावा. प्रत्येक तालुक्याला राजपत्रित आदिवासी तालुका विकास अधिकारी हे पद निर्माण करून स्वतंत्र आस्थापना तयार करण्यात यावी आदी मागण्या निवेदनात नमूद करण्यात आल्या आहेत. समितीचे अध्यक्ष सुनील गायकवाड, उपाध्यक्ष पन्नालाल मावळे, कार्याध्यक्ष राजू तडवी, एम.बी.तडवी, सचिव पंढरीनाथ मोरे, महिला उपाध्यक्ष रफिया बाबू तडवी आदींनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले.