जळगाव : मध्य प्रदेशातून मुक्ताईनगर मतदारसंघाच्या सीमेवरूनच रोज लाखो रुपयांचा गुटखा (Gutkha) महाराष्ट्रात येतो.

विशेष म्हणजे ज्या नाक्यावरून गुटखा येतो, त्या ठिकाणी मी स्वत: जाऊन छापा टाकला. (question raised by NCP MLA Eknath Khadse in Legislative Council about illegal gutka smuggling maharashtra jalgaon news)

पोलिस अधिक्षकांना भ्रमणध्वनीवरून माहिती दिली. मात्र, अद्यापही त्यावर कारवाई झालेली नाही. सरकार ही कारवाई कधी करणार, असा प्रश्‍न राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी गुरुवारी (ता. २) विधान परिषदेत उपस्थित केला.

श्री. खडसे म्हणाले, की एकदा आपल्या घराजवळच्या रस्त्यावर १५ लाखांचा गुटखा पकडला. मात्र, तो पोलिसांनी कमी रकमेचा दाखविला. त्या ठिकाणी पोलिसांनी पंचनामा केला आणि गुन्हेगार पळून गेला, असे दाखविले.

पोलिसांकडून असा हलगर्जीपणा होत असेल तर कसे होईल? पोलिस अधिक्षकासारखा अधिकारी हतबल ठरत आहे. पोलिस अधीक्षकांना दारू, मटका, जुगार, गांजा याबाबत आपण सांगून सांगून कंटाळलो. आपण विधी मंडळात तिसऱ्यांदा हा प्रश्‍न उपस्थित करीत आहोत. हे हप्ते बंद होणार आहेत, की नाहीत? खालपासून वरपर्यंत कोट्यवधी रुपयांचे हप्ते जात आहेत.

राजकीय वरदहस्त असल्यामुळे मंत्र्यांनी काहीही केले, तरी काहीही होणार नाही? त्यामुळे या सीमेवरच पोलिसांचा कडक बंदोबस्त हवा. हलगर्जी करणारे पोलिस किंवा अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे. लोकप्रतिनिधी त्या ठिकाणी जाऊन छापा टाकत असेल आणि हप्ते घेण्याचेच धोरण असेल तर कसे होईल? मला तर मतदारसंघाचा कंटाळला आला. आंदोलन केले, मोर्चे काढले. मात्र, कारवाई झाली नाही.

हेही वाचा : बँक खात्याला जोडलेल्या सिमकार्डबाबत बाळगा ही काळजी...

असे आहेत हप्त्याचे दर

अवैध धंद्याला पोलिस आळा घालत नसल्याचे सांगून ते म्हणाले, की माझ्या मुक्ताईनगर मतदारसंघात सहा महिन्यांपासून पीएसआय नाही. एक अधिकारी नियुक्त झाला. मात्र, तीन महिन्यांत रजेवर गेले. पोलिस नाहीत, पोलिस अधीक्षक हतबल, उपअधीक्षक म्हणतात, आपली निवृत्तीची वेळ आली आहे. जेवढे कमावता येईल तेवढे कमवू, आमचा पीएसआय महिन्याचे एक कोटी रुपये घेतो, हे आजचे नाही.

गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. कोण किती रुपये घेतो, हे आपण नागपूर अधिवेशनात आकडेवारीनिशी सांगितले होते. फौजदाराला दहा लाख, पोलिस उपअधीक्षकाला १५ लाख, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षकाला किती? अधीक्षकाला किती? डीआयजी किती रुपये घेतात, हे आपण जाहीर सांगितले होते.

आपण डीआयजींना फोन करतो, तेही काहीही करीत नाहीत. त्यामुळे सरकार यासंदर्भात बंदोबस्त करणार आहे की नाही, हा आपला प्रश्‍न आहे. महिलांवर हल्ले होत आहेत. राज्यात काय कायदा सुव्यवस्था आहे? अधिवेशनाच्या आत आपण राज्यात अवैध धंद्यांवर किती छापे घातले? काय कारवाई केली, याची माहिती द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.