जळगाव : शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबद्दल दाखल दाव्यात चालढकल होत असल्याने ॲड. प्रदीप कुळकर्णी यांनी त्यावर त्वरित निर्णयासाठी अंतरिम अर्ज दाखल केला. त्यावर न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश देत दर तीन महिन्यांनी रस्तेकामांच्या प्रगतीचा अहवाल शपथेवर सादर करण्याचे आदेशित केले आहे.

न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशामुळे महापालिकेला रस्त्यांच्या कामांबाबत गांभीर्याने विचारच नव्हे, तर उपाययोजना करणे भाग पडणार असल्याचे सांगितले जात आहे.(Road Construction and road situation problems report to court Jalgaon News)

शहरातील रस्ते खड्ड्यात

जळगाव शहरातील रस्त्यांची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. गेल्या सात-आठ वर्षांपासून या अवस्थेला केवळ महापालिका प्रशासन जबाबदार आहे. खड्डेयुक्त रस्त्यांमुळे नागरिक त्रस्त असून, त्यांना सांधे-मणक्यांसह श्‍वसनाचे आजार जडले आहेत.

रस्त्यांचा प्रश्‍न न्यायालयात

दुरवस्थेविरुद्ध येथील विधिज्ञ ॲड. प्रदीप कुळकर्णी यांनी महापालिकेविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात (रे.मु.नं. २५२/२०२१) दावा दाखल केला आहे. या दाव्यावर कामकाज होत असताना महापालिका प्रशासनाकडून या ना त्या कारणावरून वेळ मारून नेत चालढकल होत आहे.

अंतरिम आदेश

या दाव्याच्या निकालास बराच कालावधी लागू शकतो म्हणून त्यात त्यांनी अंतरिम अर्ज दाखल केला होता. त्यावर दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) वंदना जोशी, यांनी हा अर्ज दाखल करून घेत त्यावर अंतरिम आदेश पारित केला आहे. त्याअन्वये महापालिका प्रशासनास काही निर्देश देण्यात आले आहेत.

असे आहेत आदेश

त्यात उच्च न्यायालयाने जनहित याचिके (क्र. ७१/२०१३, ७ मे २०१५)मध्ये दिलेल्या आदेशांचे पालन करावयाचे आहे. अर्जातील कलम ९ अ ते ९ ल मध्ये केलेल्या मागण्यांचीदेखील पूर्तता करावयाची आहे. या कामांसंदर्भात आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशांसंदर्भात केलेल्या कामांचा अहवाल महापालिका आयुक्तांनी शपथेवर दर तीन महिन्यांनी दिवाणी न्यायालयात दाखल करावयाचा आहे.

रस्तेकामांबाबत निर्देश

अर्जातील कलम ९ अ ते ९ ल मध्ये खालील बाबी अंतर्भूत आहेत.

-शहरातील रस्त्यांची कामे युद्धपातळीवर हाती घ्यावीत, त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरावे.

-मनपा हद्दीतील रस्त्यांच्या लगत व सर्व अतिक्रमणे त्वरित हटवावीत.

-सर्व रस्ते त्वरित खड्डेविरहित करावेत.

-ज्या यंत्रणांनी रस्ते खोदले आहेत, त्यांच्याकडून ते त्वरित दुरुस्त करून घ्यावेत.

-नागरिकांना तक्रार दाखल करण्यासाठी स्वतंत्र केंद्र सुरू करावे. त्या धर्तीवर वेबसाइट सुरू करावी. या केंद्रावर व रस्तेकामांवरील नियंत्रणासाठी उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी नेमावा.

-रस्त्यांचे खोदकाम सुरू असेल तर त्या संस्थेबद्दल कामाची माहिती

देणारा फलक लावावा.-रस्ते खोदल्यानंतर त्यावर केवळ पॅचवर्क न करता शास्त्रोक्त पद्धतीने ते दुरुस्त करावेत.

-रस्त्यांच्या कामासाठी २०० कोटींचा निधी राखीव ठेवून त्यातून केवळ रस्त्यांची कामे करावीत.

-रस्त्यांवर पथदीप लावावेत व ते सुस्थितीत ठेवावेत.

-रस्त्यांवर पादचारी मार्गांसह झेब्रा क्रॉसिंगचे पट्टे मारावेत.

-वरील सर्व कामांच्या संदर्भात प्रगतीचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी मनपा प्रशासनाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावा.

"मनपा रस्त्यांच्या कामांसंदर्भात जी चालढकल करतेय, त्यास लगाम लागेल. शिवाय पूर्तता अहवाल शपथेवर सादर करावा लागणार असल्यामुळे प्रगती दाखवावी लागणार आहे. अहवाल सादर न केल्यास न्यायालयाच्या अवमानतेच्या कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. महापालिकेची अवस्था बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर अशी झाली आहे."

-ॲड. प्रदीप कुळकर्णी (दावा दाखल करणारे)