Jalgaon News : जळगाव जिल्हा बँकेचे जिल्ह्यातील तीन साखर कारखान्यांच्या थकहमीचे ४३ कोटी ७७ लाख शासनाकडे प्रलंबीत आहेत. ते अदा करण्यासाठी वित्त विभागाच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे.

सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी तशा सुचना बैठकित दिल्याची माहिती जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष संजय पवार यांनी दिली. (Sanjay Pawar statement Committee for arrears guarantee of sugar factories to district bank Jalgaon News)

जिल्हा बँकेच्या अडचणीसंदर्भात श्री वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नाशिकला शिवनेरी विश्रामगृहावर शनिवार (ता.२७) बैठक झाली.

जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष संजय पवार, संचालक प्रदीप देशमुख, नाना राजमल पाटील, मेहताबसिंग नाईक, जनाबाई महाजन तसेच कार्यकारी संचालक प्रदीप देशमुख उपस्थित होते. साखर आयुक्त तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते.

थकहमीसाठी समिती

शासनाने जिल्ह्यातील रावेर सहकारी साखर कारखाना, बेलगंगा सहकारी साखर कारखाना (चाळीसगाव), मुक्ताईनगर सहकारी साखर कारखाना या तीन कारखान्याची थकहमी ४३ कोटी७७ लाख रुपये बँकेला देण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली.

त्यात, यापूर्वी शासनाने धाराशिव, सोलापूर व नांदेड जिल्हा बँकेला थकहमी रकमा अदा केल्या आहेत. त्यात जळगाव बँक राहिली होती. तिन्ही जिल्हा बँकेच्या थकहमीसाठी समितीच्या अहवालानुसार या रकमा अदा करण्यात आल्या होत्या.

जळगाव जिल्हा बँकेच्या थकहमीच्या रक्कम अदा करण्यासाठीही त्याच पद्धतीने राज्याचे वित्त सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्याच्या सुचना सहकार मंत्र्यांनी दिल्या. त्यानंतर मार्च अखेरपर्यंत ही रक्कम जिल्हा बँकेला अदा होण्याची अपेक्षा आहे. ही रक्कम मिळाल्यास बँकेचा एनपीए कमी होण्याची शक्यता असल्याची माहिती पवार यांनी दिली.

अनिष्ट तफावत रकमेबाबत निर्णय

जिल्हा बँकेने विविध कार्यकारी सोसायटीचे व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला त्याच्या अनिष्ट तफावत रकमेबाबत मंत्रीमंडळाच्या बैठकित चर्चा करण्यात येईल व त्यात निर्णय घेण्यात येईल असा निर्णय सहकार मंत्र्यांनी घेतल्याचे पवार यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेच्या रकमेसाठी ठेवी वाढवा

जिल्हा परिषदेच्या तब्बल ८०० कोटीच्या ठेवी अचानक निघून गेल्या आहेत. त्यावर सहकार मंत्री वळसे पाटील यांनी सांगितले की, ‘अ’वर्ग बँकेत तसेच ४०० कोटीच्या ठेवी असलेल्या बँकेत ठेवी ठेवता येतात.

जळगाव जिल्हा बँकेत आणखी २०० कोटीच्या ठेवी वाढविल्यास जिल्हा परिषदेच्या ठेवी बँकेत ठेवता येतील असेही सहकार मंत्र्यांनी स्पष्ट केल्याचे पवार यांनी सांगितले.

उपसासिंचनाचे २५ लाख मिळणार

जिल्हा बँकेने उपसा सिंचन योजनेसाठी रक्कम अदा केली होती. सन २००८ -०९ पासून याच्या व्याजाची २५ लाख साठ हजाराची रक्कम शासनाकडे घेणे होती.सहकार मंत्र्यांनी ही रक्कम व्याजासह बँकेला अदा करण्याचे आदेश ऑडिट विभागाला दिले आहेत.