Jalgaon News : शासनाच्या पोखरा योजनेंतर्गत शेडनेट योजनेत कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाला असून, बाजार समितीचे सभापती अशोक आधार पाटील यांनी अनेक शेतकऱ्यांची फसवणूक केली.

तसेच, शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचे पैसे लाटल्याने त्यांना शासनाचे इतर लाभ मिळत नाहीत आणि त्यांच्या नावावर लाखोंचा बोजा पडला आहे. तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांना गंडविले गेले आहे. (Scam of billions of Shade Net in Amalner taluka jalgaon news )

शेडनेटचा कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) तालुकाध्यक्ष सचिन पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या वेळी बाधित शेतकरी उपस्थित होते.

बाधित शेतकरी कैलास दगा पाटील (रा. फापोरे) यांनी माहिती दिली, की २० गुंठ्यांची संमती असताना ४० गुंठ्यांवर कर्ज काढून शेडनेट केले. अशोक पाटील यांनी २५ लाखांचे इस्टिमेट केले. मात्र, शेडनेटचे साहित्य निकृष्ट दर्जाचे फक्त दोन लाखांचे होते. याबाबत मी कृषी विभाग, आमदारांकडेही तक्रार केली; पण कुणीच दखल घेतली नाही.

कन्हेरे येथील यशोदाबाई पाटील यांनीही, ४० गुंठ्यांच्या सह्या घेऊन मला फक्त २० गुंठ्यांचे अनुदान मिळाले. यामुळे आम्ही कर्जबाजारी झालो. आम्हाला कर्ज मिळत नाही, अनुदान मिळत नाही, मी कर्करोगग्रस्त आहे. माझ्या मुलावर फाशी घेण्याची वेळ आली, असे सांगताना त्यांना रडू कोसळले.

दिनेश दगा पाटील यांच्या पत्नीनेही अशोक पाटील यांच्यावर आरोप करून शेतीवर साडेअठरा लाख रुपयांचा बोजा असल्याचे सांगितले. कन्हेरे येथील नारायण रघुनाथ पाटील, राजेश पाटील, अरुण भागवत यांनीही आरोप केले आहेत.

या वेळी सचिन पाटील म्हणाले, की या गैरव्यवहारात अशोक पाटील यांचे शालक समाधान शेलार तसेच शिंदखेडा तालुक्यातील सोनेवाडी येथील ओम ॲग्रोचे उद्धव पाटील यांचा समावेश असून, कृषी अधिकारी वेळोवेळी चौकशीला गेले नाहीत.

बँकेचे अधिकारीही या गैरव्यवहारात आहेत, असा आरोप करून सखोल चौकशीची मागणी केली. पत्रकार परिषदेवेळी शिवसेनेचे (ठाकरे गट) शहर उपप्रमुख अनंत निकम, कमलबाई पाटील, प्रियंका पाटील हजर होते.

बनावट कागदपत्रे

पत्रकार परिषदेत सचिन पाटील यांनी कृषी विभाग, बँक तसेच इतर व्यवस्थांवर आरोप करताना अनेक बनावट कागदपत्रे सादर केली आहेत. तालुक्यातील बाधित अनेक शेतकरी येणाऱ्या काळात समोर येणार असून, कृषी तसेच बँक खात्यातील अनेक अधिकारी व कर्मचारी यांचीही नावे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.

''पोखरा योजना ही ‘शासन ते शेतकरी’ अशी ऑनलाइन व्यवहाराची आहे. कृषी विभागामार्फत मंजुरी दिल्यावर शासनाच्या यादीतील एजन्सीमार्फत शेडनेट बांधले जाते. अनुदान शेतकऱ्याच्या आधारकार्डशी लिंक असलेल्या खात्यात परस्पर जमा होते. त्यामुळे खासगी व्यक्तीचा संबंध येत नाही आणि माझी एजन्सीही नाही.

त्यामुळे माझा काडीमात्र संबंध येत नाही. सचिन पाटील हे सभापतिपदाचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार असल्याने राजकीय द्वेषापोटी त्यांनी आरोप केले आहेत. माझी विनाकारण बदनामी केल्यास मी कायदेशीर कारवाई करेन.''-अशोक आधार पाटील, सभापती, बाजार समिती, अमळनेर