अमळनेर : राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थांनी राज्य शासनाच्या आदेशान्वये शाळा सुरू करण्याचे धोरण निश्‍चित केले आहे. शाळा सुरू करण्यापूर्वी शासनाने थकित वेतनेतर अनुदान तत्काळ उपलब्ध करून द्यावे, कोविडसाठी लागणाऱ्या आर्थिक खर्चाची तरतूद करावी, तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी पदांची भरती सरळसेवा पद्धतीने घेण्याचा निर्णय न घेतल्यास १५ जानेवारीपासून राज्यव्यापी बेमुदत शाळा बंद आंदोलन करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील यांनी दिली आहे. 

आवश्य वाचा- साखर हंगाम मध्यावर; राज्यात ४०५ लाख टन गाळप 
 

राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थाचालकांसमोर आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शाळा सुरू करण्यापूर्वी कोविडचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी लागणारा खर्च शासनाने संस्थाचालकांना अदा करावा. ऑक्सिमीटर, थर्मल गन घेण्यासाठी त्याचबरोबर सॉनिटायझर फवारणीसाठी शाळा व महाविद्यालये इमारती सुसज्ज कराव्या लागणार आहेत. शासनाने वेतनेतर अनुदान दिलेले नाही. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अदा केली नाही. त्याचबरोबर संस्थाचालकांना इमारत भाडे देखील दिले नाही.

संस्थाचालकांची कुचंबणा

ऑनलाईन शाळा अपडेट करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वीजपुरवठा लागतो. त्याचे प्रतिमहा विद्युत वीजबिलासाठी खूप खर्च लागतो, तेही माफ केले नाही. शाळेची प्रवेश फी वसुल करताना हप्ते पाडून दिलेत. विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी फी भरली नाही, त्यामुळे चारही बाजूने संस्थाचालकांची कुचंबणा झाली असून संस्थाचालक अनेक दिवसांपासून राज्य शासनाकडे समस्या मांडतात. मात्र, शासन निर्णय घेत नाही.

वाचा- शहादा परिसरात भूकंपाचा धक्का; मध्यप्रदेशात केंद्र 
 

सरळ सेवा भरतीचा निर्णय न घेतल्यास ?

देशातील इतर राज्यांच्या मध्ये नऊ ते दहा टक्के खर्च शिक्षणावर केला जातो. मात्र, पुरोगामी महाराष्ट्रात तो सहा टक्के केला जातो. त्यामुळे गुणवत्ता व चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देणे कठीण होत चालले आहे. जर शासनाने १५ जानेवारी २०२१ पर्यंत वेतनेतर अनुदान व कोविडसाठी लागणाऱ्या आर्थिक खर्चाची तरतूद शासनाने उपलब्ध करुन न दिल्यास तसेच शिक्षकेतर कर्मचारीपदांची भरती सरळसेवा पद्धतीने भरती करणे विषयीचा निर्णय जर घेतला नाहीतर राज्यातील सारे शिक्षण संस्थाचालक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी एकत्र येऊन १५ जानेवारी २०२१ पासून राज्यव्यापी बेमुदत शाळा बंद आंदोलन कार्यक्रम हाती घेईल, असा इशाराही राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील यांनी शासनाला दिला आहे.
 

संपादन- भूषण श्रीखंडे