Jalgaon News : जिल्ह्यातून गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या परवान्यावरील मालवाहू वाहनांना ‘जीपीएस’ प्रणाली बंधनकारक करण्यात आली आहे.

अन्यथा संबंधितांचा वाहनपरवाना निलंबन अथवा दहा ते तीस हजारांचा दंड करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण समितीने नुकताच घेतला. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्‍याम लोही, जिल्हा पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार व समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

‘जीपीएस’ प्रणालीसाठी गौण खनिज उत्खनन परवानगीची प्रक्रिया ऑनलाइन करणे आणि ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्याचा निर्णय झाला. (Secondary ore carrying vehicles require GPS system jalgaon news)

महसूल आणि वनविभागाच्या १२ जानेवारी २०१८ च्या राजपत्रातील अधिसूचना, महसूल आणि वनविभागाच्या २३ फेब्रुवारी २०२२ चे पत्र, जळगाव अप्पर जिल्हाधिकारी यांचे १५ डिसेंबर २०२३ च्या पत्रानुसार यंत्रणा कार्यान्वित झाली आहे.

गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर ‘जीपीएस’द्वारे ‘रिअल टाइम मॉनिटरिंग’ करण्यासाठी प्रणाली बसविण्यासाठी परवानगीची प्रक्रिया ऑनलाइन करणे व ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्याबाबत महसूल व वन विभागाने निर्देश दिले आहेत.

१ जून २०२२ नंतर गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर ‘जीपीएस’ प्रणाली बसविल्याचे निदर्शनास आल्यास महाखनिज प्रणालीद्वारे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना ‘ईटीपी’ तयार होणार नाही. ‘ईटीपी’ क्रमांकाशिवाय असलेला वाहतूक परवाना आणि त्याद्वारे केलेली वाहतूक अवैध समजण्यात येणार आहे.

भरारी पथकांची नियुक्ती

‘जीपीएस’ प्रणाली बसविण्यासाठी दिलेल्या कालावधीनंतर महसूल यंत्रणेकडून नियुक्त भरारी पथकाकडून अथवा जिल्हाधिकारी नामनिर्देशित करतील, अशा व्यक्तींकडून निरीक्षणाच्यावेळी ‘जीपीएस’ शिवाय गौण खनिजाची वाहतूक करणारी वाहने आढळून आल्यास उत्खनन व वाहतूक अवैध समजली जाईल.

त्याविरुद्ध महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ४८ (७) व ४८ (८) आणि महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम २०१३ व सरकारने दंडाबाबत वेळोवेळी जारी केलेल्या निर्णयातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.

जी वाहने जळगाव जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात गौण खनिज (उदाहरणार्थ वाळू, मुरूम आदी गौण खनिज) वाहतूक करण्याचा व्यवसाय करतात आणि प्रादेशिक प्राधिकरणाने परवाना मंजूर केलेला आहे, अशा परवान्यास नवीन शर्थ विहित व निश्‍चित करणेबाबत ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाला परवान्यामध्ये कोणत्याही शर्थीचा भंग केला असल्यास, असा परवाना रद्द अथवा निलंबित ठेवण्याचा अधिकार प्राप्त आहे. उपकलम (५) कलम (८६) नुसार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाला असा परवाना प्रकरण रद्द अथवा निलंबित करण्याऐवजी त्या परवान्याच्या धारकाने कबूल केलेली रक्कम तडजोड शुल्करुपाने धारकाकडून वसूल करता येईल.