Jalgaon News : राज्यातील बियाणे विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारने ‘एमपीडीए’ कायदा लागू करण्यासह नवीन चार कायदे आणण्याचा मसुदा तयार केला आहे. त्याच्या निषेधार्थ राज्यातील ७० हजार बी-बियाणे व कीटकनाशके विक्रेत्यांची २ नोव्हेंबरपासून तीन दिवस दुकाने बंद राहतील.

त्यानंतरही सरकारने मागणी मान्य न केल्यास १ डिसेंबरपासून बेमुदत बंद करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र फर्टिलायझर पेस्टिसाइड सीडस डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष विनोद तराळ यांनी दिला. (Shop of seed and pesticide dealers closed from November 2 jalgaon news)

जळगावमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. तराळ बोलत होते. संघटनेचे राजेंद्र पाटील उपस्थित होते. श्री. तराळ म्हणाले, की राज्यात ७० हजार कृषी निविष्ठा विक्रेते आहेत. त्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना खते, बी-बियाणे व कीटकनाशकांची विक्री केली जाते. विक्रीतून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास केंद्र व राज्य सरकारचे प्रचलित कायदे पुरेसे आहेत.

मात्र तरीही बियाणे विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याबाबत राज्य सरकारने नवीन चार कायदे आणण्याचा मसुदा तयार केला आहे. विधिमंडळात नवीन पाच विधेयके मांडण्यात आली आहेत. त्यात विधेयक क्रमांक ४४ नुसार विक्रेत्यांवर झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, वाळूमाफिया, तडीपार गुंड यांच्यावर लागू करण्यात येणारा ‘एमपीडीए' कायदा लागू करण्यात येत आहे. त्यामुळे बियाणे विक्रेत्यांना आता सरकार गुंडाच्या रांगेत बसवण्याच्या तयारीत आहे.

याशिवाय नियम ४५ नुसार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी आल्यास शेतकऱ्याला विक्रेत्याने नुकसानभरपाई देण्याचा कायदा करण्यात येणार आहे. त्यात सरकारची समिती पाहणी करणार व संबंधित बियाण्यांचे उत्पन्न कमी आल्यास विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव ही समिती देईल. विक्रेत्यांना शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे.

विक्रेते हे उत्पादक नाहीत

सरकारतर्फे करण्यात येणाऱ्या नव्या चार कायद्यांना विक्रेत्यांचा विरोध आहे, ते जाचक असल्याचे सांगून श्री. तराळ म्हणाले, की शेतकऱ्यांना व्यवसाय करणे कठीण होणार आहे. सरकारने कंपनीवर कारवाई करण्याबाबतचे कायदे कायम ठेवावेत. कारण विक्रेते हे उत्पादक नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करणे अयोग्य आहे. सरकारने हे विधेयके-कायदे मागे घ्यावे. १ डिसेंबरपासून बेमुदत बंद ठेवून नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनावेळी सर्व विक्रेते ठिय्या आंदोलन करतील.