अमळनेर : नोव्हेंबर २००५ नंतर लागलेल्या शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन देता येणार नाही, असे उद्गार नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढल्याने राज्यातील कर्मचारी संतप्त झाले आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट असून, पेन्शन लढ्याला बळकटी आणण्याचा प्रयत्न संघटनांकडून सुरू आहे.

अमळनेरात देखील शिक्षक संघटनेच्या विविध पदाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या या निर्णयाचा निषेध केला असून, येणाऱ्या काळात सरकारला एकजुटीने जाब विचारण्यासाठी रणनीती आखण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे सांगितले. (Statement of Devendra Fadnavis in winter season about old pension workers upset Jalgaon News)

"शासनाने वेळकाढू धोरणाचा अवलंब करण्यापेक्षा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना तत्काळ लागू करण्यासाठी उपाययोजना करण्यावर भर दिला पाहिजे."

संजय पाटील , तालुकाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षक संघटना

"पळून जाऊन सरकार स्थापलेल्या सरकारने, इतर पळवाटा न शोधता कर्मचाऱ्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबाच्या भविष्याचा विचार करता पेन्शनसाठी सकारात्मकता दाखवावी, अन्यथा येणाऱ्या निवडणुकीत कर्मचारी त्यांना पळविल्याशिवाय शांत बसणार नाही."

- उमाकांत हिरे, जिल्हा संघटक, जुनी पेंशन हक्क संघटना

हेही वाचा : प्रेमाला धर्म आहे...?

"राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण पडेल म्हणून कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नाकारणाऱ्या सरकारने राज्यातील आजी माजी आमदारांची पेंशन आधी बंद करावी. मंत्र्यांची बंगले, वाहन, दौरे यावर होणारा अनावश्यक खर्च सरकारला दिसत नाही का?"

- सुशील भदाणे तालुकाध्यक्ष, जुनी पेन्शन हक्क संघटना, अमळनेर

"देशातील झारखंड, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड सारख्या राज्यांनी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन बहाल केलेली असताना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या महाराष्ट्राला हे का जमू शकत नाही?, राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी एकजूट दाखवली तर सरकारला नमते घ्यावे लागेल."

- आर. जे. पाटील जिल्हा कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती संघटना.