मुंबई/जळगाव : जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील जलसंधारण उपविभागामध्ये कार्यकारी अभियंता व उपअभियंता यांनी संगनमताने गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी उपअभियंता सूर्यकांत निकम यांच्या निलंबनाची घोषणा गुरुवारी (ता. ९) विधानसभेत आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी केली. या बाबत अमळनेरचे आमदार व विधिमंडळातील राष्ट्रवादी पक्षाचे मुख्य प्रतोद आमदार अनिल पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

पारोळा उपविभागामध्ये जलसंधारणाच्या विविध कामांमध्ये कार्यकारी अभियंता मापारी व उपअभियंता सूर्यकांत निकम यांनी गैरव्यवहार केल्याच्या तक्रारी जिल्हाधिकारी जळगाव तसेच तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे प्राप्त झाल्या होत्या.

त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीमध्ये या तक्रारींमध्ये तथ्य आढळले आणि साठवण बंधारा फाफोरे व पिंपरी या कामांवर मर्यादेपेक्षा अनुक्रमे १४.५८ लक्ष व ५.५९ लक्ष इतकी अतिरिक्त देयके सादर करून बिले काढण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस केली होती.

हेही वाचा: नेट बँकिंग खात्यात ठेवा कमी रक्कम...जाणून घ्या कारण

या बाबत आमदार अनिल पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर आज विधिमंडळात चर्चा झाली. चर्चेदरम्यान आमदार अनिल पाटील चांगलेच आक्रमक झाले होते. यापूर्वीही हिवाळी अधिवेशन २०२२ मध्ये या बाबतचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. मात्र चर्चा झाली नाही. आता पुन्हा लक्षवेधी उपस्थित केली आहे.

अधिकारी दोषी आढळूनही अजून किती अधिवेशन गेली तरी सरकार अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणार आहे, असा स्पष्ट सवाल आमदार अनिल पाटील यांनी उपस्थित केला.

जलसंधारणाच्या कामांमध्ये झालेला गैरव्यवहार स्पष्ट असताना सरकार पक्षाकडून संबंधित अधिकाऱ्यांना वाचविण्याची भूमिका घेत असल्याचा संशय बळावत असल्याने आमदार अनिल पाटील यांच्यासह काँग्रेस नेते आमदार विजय वडेट्टीवार, आमदार प्राजक्त तनपुरे तसेच माजी गृहमंत्री आमदार अनिल देशमुख यांनीही आमदार अनिल पाटील यांच्या लक्षवेधीवर जोर लावून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी लावून धरली.

यावेळी तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी मध्यस्थी करत मंत्र्यांनी निर्देश दिले, की एखाद्या अधिकाऱ्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप असतील, चौकशी समितीच्या अहवालात तो प्रथमदर्शनी दोषी दिसत असेल व त्याची विभागीय चौकशी करण्याची शासन तयारी करत असेल तर निष्पक्ष चौकशी होण्यासाठी त्याला निलंबित ठेवून चौकशी करण्याची शासनाची प्रथा आहे, त्यास अनुसरून आपण निर्णय घ्यावा.

अखेर राज्य सरकारला नमते घेऊन संबंधित उपअभियंत्यास निलंबित करण्याची घोषणा सभागृहात करण्यास भाग पाडले. त्याचबरोबर या प्रकरणातील तत्कालीन कार्यकारी अभियंता हे सध्या निवृत्त झाले असून, त्यांची चौकशी सुरूच ठेवण्याची घोषणा मंत्र्यांनी केली. जलसंधारण खाते मुख्यमंत्र्यांकडे असून, त्यांच्यातर्फे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत उत्तर देत होते.

सर्वेक्षणाच्या कामाचीही होणार चौकशी

जळगाव जिल्ह्यातील बंधाऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी जलसंधारण महामंडळाने जळगाव जलसंधारण विभागाला ६.५ कोटी रुपये दिले होते. त्यामध्ये मोठा घोटाळा झाल्याची शक्यता आमदार अनिल पाटील यांनी वर्तवली.

या सर्वेक्षण कामांमध्ये मजूर संस्था आणि सुशिक्षित बेरोजगारांच्या नावावर टेंडर भरून बिले मंजूर करून पैसे काढण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात सर्व इस्टिमेट एका खासगी व्यक्तीकडून कोणताही सर्वे न करता घरात बसूनच तयार केले गेलेले आहेत. त्याचबरोबर याच कामाचे एस्टिमेट करायचे बिल दुसऱ्यांदा प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यांना काढून देण्याचा अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न चालू आहे.

थोडक्यात प्रत्यक्षात काम न करता एकाच कामाचे दोन वेळा बिले काढून निधीचा गैरव्यवहार केला जात आहे, असा आरोप आमदार पाटील यांनी केला. या सर्वेक्षणाच्या कामातील गैरव्यवहाराच्या बाबतीतही चौकशीचे आदेश मंत्र्यांनी दिले.