जळगाव : मराठा समाजाविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात जिल्‍हापेठ पेालिसांनी न्यायालयाच्या कामकाजानंतर वाढीव कलम लावण्यात आली आहेत. बकालेची ऑडिओ क्लिप व्हायरल करणारा हजेरी मास्तर सहाय्यक फौजदार अशोक महाजन याला देखील सहआरोपी करण्यात आले आहे. दरम्यान, जिल्‍हा न्यायालयात सुरु असलेल्या अटकपूर्व जामिनावर आज निकाल होऊन न्यायालयाने जामीनअर्ज फेटाळला.

मराठा समाजाविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी विनोद देशमुख यांच्या फिर्यादीवरून जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात एलसीबीचे पोलिस निरीक्षक किरणकुमार बकाले यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता. बकाले यांना निलंबित करून नाशिक येथे हजर होण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, हजर न होता त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर न्यायाधीश बी. एस. धिवरे यांच्या न्यायालयात दोन्ही बाजूने प्रदीर्घ युक्तिवाद होवुन न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. आज अखेर न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळल्याचा निर्णय दिला. यामुळे बकालेंच्या अडचणीत वाढ होणार असून मराठा समाजातर्फे त्यांच्या अटकेची मागणी जोर धरू लागली आहे.(Suspended Police Inspector Bakale pre-arrest rejected jalgaon news)

दाखल गुन्ह्यात वाढीव कलम

बकालेंवर दाखल असलेल्या गुन्ह्यात शुक्रवारी ३५४ (अ) हे कलम वाढविण्यात आले होते. दरम्यान, आज पुन्हा या गुन्ह्यात कलम वाढविण्यात आले असून बकाले फोनवर संभाषण करीत असलेला आणि ऑडिओ क्लिप व्हायरल करणाऱ्या निलंबित हजेरी मास्तर अशोक महाजन याला देखील सहआरोपी करण्यात आले आहे.

सहा-सात कर्मचाऱ्यांची चौकशी

निरीक्षक बकाले प्रकरणाची खातेंतर्गत चौकशी सहाय्यक पोलिस अधीक्षक कुमार चिंता करीत आहेत. बकाले- महाजन संभाषणाची ऑडिओ क्लिप व्हायरल केल्याप्रकरणी सुरु असलेल्या चौकशीत आज गुन्हेशाखेतील पोलिस कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यात आली. ६ ते ७ कर्मचाऱ्यांची विचारपूस करण्यात आल्याचे सहाय्यक अधीक्षक कुमार चिंता यांनी ‘सकाळ’ शी बोलताना सांगितले.

अटकपूर्व जामीन फेटाळण्याची नेमकी कारणं आदेश वाचल्यानंतरच सांगता येतील. परंतु पोलिसांच्या अहवालात ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यापासून किरणकुमार बकालेंनी आपला मोबाईल (ता.१५) बंद करून ठेवलेला आहे. ते देखील एएसआय महाजन यांच्याप्रमाणे मोबाईल गहाळ झाल्याचे खोटे सांगून पुरवा नष्ट करण्याची शक्यता आहे. एवढेच नव्हे तर निलंबन कालावधीत पोलिस उपअधिक्षक गृह, नाशिक ग्रामीण यांच्याकडे हजर होत नियमीत हजेरी देण्याबाबत आदेश दिल्यानंतरही बकाले नमूद ठिकाणी हजर झालेले नाहीत, या सारखे गंभीर मुद्दे न्यायालयाने विचारात घेतले, असावेत.

- ॲड. गोपाळ जळमकर