जळगाव : शहरातील रस्त्यांच्या प्रती महापालिकेसह शासन, प्रशासनाची किती उदासीनता आहे व ही यंत्रणा किती निर्ढावलेली आहे, याचा प्रत्यय आल्याने न्यायालयाने या यंत्रणांवर ताशेरे ओढले. रस्तेप्रश्‍नी ॲड. प्रदीप कुळकर्णी यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रातिनिधिक दाव्यावर शुक्रवारी (ता. ३) न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयात दावा दाखल करण्याआधी ॲड. कुळकर्णी यांनी महापौर, मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, नगरविकास विभागाचे सचिव यांना नोटीस पाठवली होती. त्या नोटिशीला उत्तर मिळाले नाही.

दाव्यालाही जुमानले नाही ॲड. कुळकर्णी यांनी अखेर न्यायालयात प्रातिनिधिक दावा दाखल केला. या दाव्यात गेल्यावेळच्या तारखेला न्यायालयाने महापौर,मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, नगरविकास विभागाचे सचिव यांना प्रोसेस इश्‍यू जारी केले. यंत्रणांना खुलासा सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली.

खुलाशाचा मार्गही बंद मात्र, मुदत संपल्यानंतरही यंत्रणांनी खुलासा दिला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने या सर्व यंत्रणांवर आज ताशेरे ओढत ‘खुलासा नाही’ असा शेरा मारला. त्यामुळे या यंत्रणांचा आता याप्रश्‍नी खुलासा सादर करण्याचा मार्गही बंद झाला.

सोमवारी सुनावणी दरम्यान, ॲड. कुळकर्णी यांनी याच दाव्याला अनुसरून न्यायालयाला शहरातील रस्त्यांची पाहणी करावी, अशी विनंती केली आहे. त्यासंदर्भातही मनपा, प्रशासनाने खुलासा दिलेला नाही. या अर्जावर आता सोमवारी सुनावणी होणार आहे. मनपाकडून ॲड. केतन ढाके यांनी या प्रकरणात वकीलपत्र काढून घेतले असून मनपाकडून ॲड. अमोल मुजुमदार काम पाहत आहेत.

यंत्रणांची उदासीनता

जळगावातील रस्त्यांची दुरवस्था झालीय. यंत्रणा मात्र सुस्त आहे. तीन- चार वर्षांपासून शहरवासीय नरकयातना सहन करताय.. मात्र, ज्यांची जबाबदारी आहे त्या यंत्रणा कमालीच्या उदासीन आहेत. न्यायालयात दावा दाखल होऊन, त्यांना नोटीस इश्‍यू होऊनही त्यावर खुलासा देत नाहीत, एवढ्या या यंत्रणा निर्ढावलेल्या आहेत.