जळगाव : राष्ट्रीय म्हणून काँग्रेस- भाजप हे जसे कट्टर प्रतिस्पर्धी तसे राज्यात शिवसेना व राष्ट्रवादी. आता सत्तेसाठी ते एकत्र असले तरी या दोन्ही पक्षांमध्ये नेत्यांमध्ये प्रत्येक ठिकाणी टोकाचे वाद आहेत, हे सर्वश्रुत आहे. जळगाव जिल्हाही त्यास अपवाद नाही. त्यामुळेच राज्यात सत्ता टिकेल का, टिकली तर पुढे आघाडी होईल का? असे प्रश्‍न असल्याने दोन्ही पक्षांनी विस्तारवादाची भूमिका घेतलीय. या भूमिकेत मात्र त्यांनी आघाडी धर्माच्या संहितेला हरताळ फासण्यासोबतच जिल्ह्यातील विकासाच्या प्राधान्यक्रमालाही ‘तिलांजली’ दिल्याचे सध्यातरी दिसतेय.

राज्यातील नोव्हेंबर २०१९च्या सत्ताबदलानंतर जळगाव जिल्ह्याच त्याचे पडसाद उमटायला मार्च २०२१ची महापालिकेतील महापौर निवडीपर्यंत वाट पाहावी लागली. मनपात भाजपचे स्पष्ट बहुमत असताना शिवसेनेने भाजपला खिंडार पाडून ३० नगरसेवक गळाला लावत महापौरपदावर कब्जा केला. पालिका शिवसेनेच्या हाती येऊन सहा महिने उलटल्यानंतरही शहरातील समस्या काही कमी झाल्या नाहीत, उलट त्या वाढल्याच, हा भाग वेगळा.

मात्र, ही घटना जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणं बदलाची नांदी ठरली. जळगावपाठोपाठ मुक्ताईनगरातील खडसे समर्थक परंतु, तांत्रिकदृष्ट्या भाजपत असलेल्या नगरसेवकांनी आमदार चंद्रकांत पाटलांचा हात धरुन शिवबंधन बांधले. पाठोपाठ बोदवडच्या नगराध्यक्षांसह नगरसेवक काल- परवा सेनेच्या तंबूत दाखल झाले. या तीनही पक्षबदलामागे गावच्या विकासाचा दावा असला तरी त्यामागचे ‘अर्थकारण’ लपून राहिलेले नाही.

बोदवडचे राजकीय नाट्य घडल्यानंतर लागलीच दुसर्याच दिवशी सेनेचे चोपड्यातील माजी आमदार कैलास पाटील व महिला आघाडीच्या ज्येष्ठ नेत्या इंदिराताई पाटील यांनी शिवबंधनातून मुक्त होत भुजबळांच्या हातून राष्ट्रवादीचे ‘घड्याळ’ हाती बांधले. भुजबळांनी ‘आघाडीचे पुढे काहीही होवो.. स्वबळासाठी सज्ज राहा..’ असे सांगत सध्याची सत्तेतील आघाडी काही शाश्‍वत नाही, याचेच संकेत दिले.

खरेतर, भुजबळ अगदी खरे आणि स्पष्ट बोललेत. मुळात, राज्यात साधारणपणे राष्ट्रवादीची स्थापना झाल्यापासून अगदी आजपर्यंत अपवाद वगळता ज्या जिल्ह्यांत, भागात शिवसेनेचे बळ आहे, त्याठिकाणी राष्ट्रवादीच सेनेचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर २०१९मध्ये राजकीय अपरिहार्यतेसाठी म्हणून राज्यात काँग्रेस- राष्ट्रवादीने शिवसेनेला पाठिंबा देत सरकार स्थापन केले असले तरी हे सरकार आणि सत्तेसाठी झालेली आघाडी काही शाश्‍वत नाही, हे दोन्ही पक्षांतील नेत्यांना ज्ञात आहेच. म्हणून सध्यातरी सत्तेची फळे चाखायची, पुढे सरकार गेल्यानंतर मध्यावधी म्हणा की २०२४ची नियमित विधानसभा निवडणूक.. ती स्वबळावरच लढवायची.. आणि गरज पडलीच तर परत एक व्हायचे.. हेही जवळपास गृहितच आहे.

त्यातूनच मग आपल्या पक्षाचा विस्तार करायचा, मग त्यात आघाडी धर्म म्हणून मित्रपक्षांच्या नेत्यांना घ्यायचे नाही या संहितेलाही हरताळ फासण्यास मागेपुढे पाहायचे नाही, असा हा ‘कार्यक्रम’ सुरु आहे.

अर्थात, हे कुठल्याही पक्षासाठी काही नवे नाही. मात्र, जळगाव जिल्ह्याचे दुर्दैव हे की जळगाव मनपातील सत्तानाट्य असो, मुक्ताईनगर- बोदवडमधील पक्षबदल असो की चोपड्याच्या नेत्यांचा राष्ट्रवादीतील प्रवेश.. या घडामोडी घडताना जिल्ह्यात विकासाच्या प्राधान्यक्रमाला सर्वच पक्षांनी उडवून लावल्याचे चित्र आहे. पालकमंत्री सेनेचे असूनही ते आपल्या जुन्या-जाणत्या नेत्यांना थांबवू शकले नाहीत, ही अपयशाची बाजूही कैलास पाटील, इंदिराताईंच्या सेना सोडण्याला आहेच, हेदेखील नाकारून चालणार नाही.