Jalgaon Municipality News : जळगाव शहराचा विस्तार दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यात नवीन भागात बांधकामे, नवीन एन.ए. होत आहेत. अशा स्थितीत शहराच्या विकास आराखड्यांना परवानगी देणारे महापालिकेच्या नगररचना विभागाला सरकारने अधिकाऱ्यांची नेमणूक केलेली नसल्याने जिल्हा नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे महापालिकेच्या अभियंत्यांना धावाधाव करावी लागत आहे.

शहरातील लोकसंख्या सात लाखांपर्यंत आहे. (Urban planning department of 7 lakh population without officer in jalgaon municipality news)

शहराच्या विस्तारात लगतची शेती एन.ए. होत असून त्याठिकाणी ‘प्लॉट' होत आहेत. त्यावर बांधकामे होत आहेत. या सर्व बांधकामांची आणि बांधकाम पूर्णत्वाची परवानगी महापालिकेच्या नगररचना विभागातर्फे देण्यात येते. मात्र त्यासाठी सरकारतर्फे महापालिकेसाठी नगररचनाकार व नगररचना सहाय्यक संचालक नियुक्त करण्यात आले असतात.

त्यांच्या स्वाक्षरी झाल्यानंतर परवानगीचे आदेश जारी होतात. परंतु महापालिकेत दोन्हीपैकी एकाही अधिकाऱ्यांची नियुक्ती सरकारने केली नाही. त्यामुळे नगररचना विभागातील कामकाज सध्या वाऱ्यावर सुरू आहे.

जिल्हा नगररचना सहाय्यक संचालकांकडे कार्यभार

महापालिकेचे सहाय्यक नगररचना संचालक के. पी. बागूल हे पाच महिन्यापूर्वी सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्या पदभार नगररचनानाकार अशोक करवंदे यांच्याकडे देण्यात आला. सर्व कामे व्यवस्थेत सुरू असताना सरकारने श्री. करवंदे यांची बदली पुणे येथे केली. त्यामुळे संपूर्ण नगररचना विभाग अधिकाऱ्यांविना आहे.

महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या अधिकारीपदाचा कारभार जिल्हा नगररचना सहाय्यक संचालक दिघेश तायडे यांच्याकडे आहे.त्यामुळे महापालिकेच्या सर्व फाइली मंजुरीसाठी त्यांच्याकडे जात आहेत. त्यांच्याकडे जिल्ह्याचा कारभार असल्याने त्यांना महापालिकेच्या नगररचना विभागात येण्यास वेळ मिळत नाही. अशा स्थितीत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना फाईल मंजूर करण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयात जावे लागते.

महापालिकेच्या संबंधित बैठकी त्यांच्या कार्यालयात होत आहेत. नागरिकांना आपल्या बांधकाम आराखड्यात त्रुटी असल्यास त्यांच्या भेटीसाठी तिकडे जावे लागते. जळगाव महापालिकेच्या नगररचना विभागासाठी सरकारकडून केव्हा अधिकारी दिले जाणार आहेत, याबद्दल शहरवासीयांची पाच महिन्यांपासून प्रतीक्षा कायम आहे.