Jalgaon News : गायरान जमिनीवर अनेक वर्षांपूर्वी हातावरील पोट असलेल्या निराधार व्यक्तींनी घरे बांधली आहेत. त्यातील अनेकांना राहायला स्वत:ची जागा नाही. त्यामुळे त्यांचे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण न काढण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यातील बैठकीत झाल्याची घोषणा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली होती.

गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना तेथेच गावठाण पट्टे तयार करून त्यांची जागा नावावर करून मालकी देण्याच्या राज्य शासनाच्या घोषणेचे काय, असा प्रश्न जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांची भेट घेऊन रावेर तालुक्यातील ग्रामस्थांनी विचारला आहे. (When to decide ownership of encroached Gairaan land Villagers of Raver Taluka met District Collector Jalgaon)

रावेर तहसीलदारांनी तालुक्यातील बलवाडी, भामलवाडी, कोळदा, सुलवाडी, दसनूर, आंदलवाडी आदी गावांतील गायरान जमिनीवर घरे असलेल्या रहिवाशांना ६० दिवसांत अतिक्रमण निष्कासित करण्याच्या नोटीसा बजावल्या आहेत.

ऐन पावसाळ्यात नोटिसा मिळाल्याने घाबरलेल्या रहिवाशांच्या शिष्टमंडळाने अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे राज्य सरचिटणीस आणि ग्रामगौरव प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष विवेक ठाकरे यांच्या नेतृत्वााली जिल्हाधिकारी मित्तल यांची भेट घेऊन यासंदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल करावी, या मागणीचे निवेदन दिले.

बलवाडी येथील तंटामुक्तीचे अध्यक्ष संतोष महाजन, निंभोरा सरपंच सचिन महाले, बलवाडी उपसरपंच संजय वाघ, शृंगऋषी संस्थानचे मठाधिपती भागवत महाजन, कैलास धनगर, शेख आयास शेख गयास, अशोक धनगर, शिवाजी चौधरी, युवराज धनगर, स्वप्नील धनगर, मुरलीधर धनगर, रामदास ठोके, उमेश चौधरी, मयूर महाजन यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनासोबत मालकी हक्काचे भोगवटा उतारे व कागदपत्रे सादर करून अतिक्रमण निष्कासित करण्याच्या नोटिसा महसूल विभागाने मागे घेण्याची मागणी केली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

रावेर तहसीलदारांच्या नोटिसांमुळे गायरान जमिनीवरील झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांमध्ये भीती होती.

शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या १५ सप्टेंबर २००१ च्या परिपत्रकानुसार शासकीय, निमशासकीय व खासगी जमिनीवरील अतिक्रमण पावसाळ्याच्या दिवसात म्हणजे १ जून ते ३० सप्टेंबरपर्यंत निष्कासित न करण्याचे आदेश असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनीच स्पष्ट केल्याने सर्वांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.