Jalgaon News : जिल्ह्यात २०१२ पासून भूसंपादनाची हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्या शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळावा यादृष्टीने जिल्हाधिकारी आयूष प्रसाद यांनी ‘सल्लागार’ म्हणून महसूल विभागातील काही पदे नेमण्याचा चंग बांधला होता.

मात्र, अशा नेमणूकीला झालेल्या राजकीय विरोधाला समजविण्यात व आपली बाजू मांडून हजारो शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची भुमिका मांडण्यात जिल्हाधिकारी, जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी अपूरे पडले. (When will thousands of pending land acquisition cases get justice jalgaon news)

परिणामी, या प्रलंबीत असलेल्या भूसंपादनाच्या हजारो प्रकरणांना न्याय केव्हा मिळणार, असा प्रश्‍न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे.

२०१२ पासून भूसंपादनाची हजारो प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावीत, त्या शेतकऱ्यांना मोबदला मिळवून त्यांची आर्थीक परिस्थिती सुधारेल, जिल्ह्यातील रखडलेले महामार्गाचे काम सुरू होवून प्रकल्प मार्गी लागतील आणि जिल्ह्यातील दळणवळणाच्या सुविधा अधिक बळकट होतील, व्यापार वाढेल, अनेकांना रोजगार मिळेल असा उदात्त हेतू जिल्हाधिकाऱ्यांचा होता.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तहसीलदार व नायब तहसीलदार पदेही सल्लागार म्हणून काही महिन्यासाठी नेमण्याचे ठरविले होते. त्याचा राजकीय विरोधकांनी लाभ घेत रान उठविले. राज्य शासनानेही या पदांची नियुक्ती रद्द केली. वास्तविक पाहता ही पदे केवळ सल्लागार म्हणून आहेत. त्या पदांना कोणत्याही प्रकारचे स्वाक्षरीचे अधिकार नाहीत.

ही पदे तीन किंवा सहा महिन्यांसाठी आहेत. त्यामुळे ‘एमपीएससी’द्वारे भरली जाणारी पदे, रिक्तपदांच्या भरतीवर कोणताही परिणाम होणार नव्हता. भूसंपादनापोटी भरपाई देण्यासाठी प्रत्येक प्रस्तावाचा अभ्यास करण्यासाठी आणि पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी ही यंत्रणा एजंटविना सक्रिय असणार होती.

त्यांना अंतीम निर्णयावर सही करण्याचे अधिकार नव्हते, हे सर्व असताना राजकीय विरोधकांनी एमपीएससी’च्या युवकांवर अन्याय होतो असा कांगावा करीत, ही भरती रद्द करण्यास भाग पाडले. यातील बाबी समजून घेतल्या नाहीत. यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना काही महिन्यात न्याय मिळणार होता. तो आता किती वर्षांनी मिळेल हे सांगता येत नाही.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केलेला प्रयत्न कौतूकास्पद होता. मात्र, सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया रद्द करण्याची नामुष्की आल्याने, जिल्हाधिकारी निराश झाले असतील. त्यांनी भुसंपादनाच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वेगळी पाउले उचलण्याची गरज आहे.

जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनीही सल्लागार नेमण्याच्या भुमिकेला मंत्रालय स्तरावर पाठबळ दिले असते, तर शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचे श्रेय त्यांना मिळाले असते.