Jalgaon News : महापालिकेच्या खुल्या भूखंडाच्या कराच्या बिलाचे नियोजन नसल्यामुळे अनेक बिले अदा केली जात नव्हती. दुसरीकडे थकबाकीचा फुगवटा मोठ्याप्रमाणात दिसून येत होता. आता त्याचे सुलभीकरण करण्यात येत आहे. ज्या जागेवर बांधकाम झाले आहे, तो खुला भूखंड आता यातून वगळण्यात येत आहे. त्याचे काम आता सुरू झाले आहे.

महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मोठा स्रोत खुला भूखंड आहे, परंतु त्याचे नियोजन नसल्यामुळे त्यांचे अंदाजपत्रकात दाखवल्याप्रमाणे दरवर्षी अपेक्षीत उत्पन्न मिळत नाही. तसेच महापालिकेतर्फे तयार करण्यात आलेले खुल्या भूखंडाचे बिल दिले जात नाही. या विभागात मोठ्याप्रमाणात बिलांचे गठ्ठे पडलेले असतात. (who have open plots will now get bills jalgaon news)

ज्यांना बिले अदा केली जातात, त्या ठिकाणी खुले भूखंड नसतात, त्याठिकाणी बांधकाम झालेले असते, त्याठिकाणी उभे राहिलेल्या घरांना घरपट्टीची आकारणी केली जाते. एकीकडे महापालिकेकडे खुला भूखंड म्हणून नोंदणी असते, दुसरीकडे त्या ठिकाणी उभारलेल्या घरावर अथवा दुकानांवर घरपट्टीची आकारणी होत असते. त्यामुळे महापालिकेत त्याचा फुगवटा दिसून येत होता. शहरवासीयांना त्रास व्हायचा.

बांधकाम झालेले वगळणार

बांधकाम करण्यात आलेले खुले भूखंड आता महापालिकेतर्फे बिलातून वगळण्यात येत आहेत. त्यासाठी स्थापत्य अभियांत्रिकी, नगररचना विभाग आणि खुला भूखंड बिले विभागाचा समन्वय करण्यात आला आहे. स्थापत्य विभागाने प्रत्येक भागात जाऊन खुल्या भूखंड जागेचे सर्वेक्षण केलेले आहे. ज्या जागेवर बांधकाम झालेले आहे, त्या घर, दुकानांची छायाचित्रे उपलब्ध आहेत. त्याच आधारावर त्यांनी घरपट्टीची बिले दिली आहेत.

तसेच नगररचना विभागाकडे खुल्या भूखंडांना बांधकाम परवानगी दिल्याचे पत्र आहेत. आता या दोन्ही विभागाने खुल्या भूखंडावर झालेल्या बांधकामाची माहिती खुला भूखंड विभागाला नावे-पत्त्यासह दिली आहेत. त्या आधारावर आता खुला भूखंड विभाग आता ज्या खुला भूखंडावर बांधकाम असताना कर आकारणी झाली आहेत. ती बिले आता निष्काषीत करत आहेत. महापालिकेच्या चारही प्रभागात काम वेगाने सुरू आहे.

खुल्या भूखंडाचे चित्र होणार स्पष्ट

महापालिकेतर्फे शहरात खुल्या भूखंडाची संख्या गेल्या अनेक वर्षापासून एकच सांगितली जात होती ती म्हणजे, किती ठिकाणी बांधकाम झाले आहेत. किती भूखंड वगळण्यात आले आहेत, याची कोणती माहिती होत नव्हती. परंतु आता शहरात किती खुले भूखंड आहेत, त्यातून किती उत्पन्न महापालिकेला मिळणार आहे याची माहिती मिळणार आहे. या नियोजनामुळे महापालिकेच्या दप्तरी ५० हजार खुले भूखंड आहेत. परंतु प्रत्यक्षात दहा हजार खुले असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.