ट्विटर, फेसबुक सारख्या मोठ्या आयटी कंपन्यांमध्ये अनेक कर्मचारांना कामावरुन काढण्यात आले होते. अशातच अ‍ॅमेझॉनचे मालक जेफ बेजोस यांनी सुद्धा १० हजार कर्मचाऱ्यांना लवकरच कामावरुन कमी करण्याची घोषणा केली होती.

या संदर्भात भारत सरकारने कामावरुन काढण्याबाबत अ‍ॅमेझॉन कंपनीला मंगळवारी नोटीस जारी केली होती. या नोटीसवर अ‍ॅमेझॉनने भारतातील ले ऑफ मुद्द्यावर कामगार मंत्रालयासमोर आपली बाजू मांडली. (amazon company tells Labour ministry that workers resignations were voluntary )

अ‍ॅमेझॉनने आपल्याकर्मचार्‍यांना VSP पाठवत त्यांना स्वेच्छेने काम सोडण्याचे आवाहन केले होते. या VSP मध्ये कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडण्याच्या बदल्यात काही फायद्यांचा लाभ घेण्याची संधी होती.

या संदर्भात कामगार मंत्रालयासमोर बोलताना अ‍ॅमेझॉनने सांगितले की त्यांनी कोणत्याही कर्मचार्‍याला काढून टाकले नाही. त्यांनी स्वेच्छेने VSP मध्ये दिलेल्या फायद्यांचा लाभ घेत राजीनामा दिलाय.

Amazon ने ले ऑफ पूर्ण करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना 30 नोव्हेंबरची अंतिम मुदत ठेवली होती ज्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबांवर हलाखीची वेळ आली होती.

आता अ‍ॅमेझॉनने कामगार मंत्रालयासमोर दिलेल्या स्पष्टीकरणात हे स्पष्टपणे सांगितले की आम्ही कर्मचाऱ्यांना बळजबरीने काढले नाही. ते स्वेच्छेने सोडून गेले. आता यावर संतापलेले कर्मचारी संघटना नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सिनेट (NITES) काय भुमिका घेतील, हे येत्या दिवसात दिसून येईल.

केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने Amazon India ला कर्मचार्‍यांच्या सक्तीने कामावरून कमी केल्याबद्दल नोटीस पाठवली होतती. मंत्रालयाने नोटीस पाठवून बुधवारी बेंगळूरू येथील कामगार आयुक्तांसमोर हजर राहण्यास सांगितले होते.

कर्मचारी संघटना नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सिनेट (NITES) ने मंत्रालयाकडे तक्रार केली होती आणि Amazon India वर कामगार कायद्याचे (Labour Act) उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर कामगार मंत्रालयाने अ‍ॅमेझॉन इंडियाला नोटीस बजावली होती. NITES ने कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांना पत्र लिहून अ‍ॅमेझॉन कर्मचाऱ्यांना कंपनीतून बाहेर काढत असल्याचे म्हटले होते.