सातारा : जन्मजातच कर्णबधिर... श्रवणयंत्र बसवूनही ऐकू येईना... वडील भाजीपाला व्यावसायिक... आई गृहिणी... शस्त्रक्रियेसाठी खर्च तब्बल साडेआठ लाख... तरीही तिची शस्त्रक्रिया मोफत झाली अन्‌ ती आता ऐकूही शकते, थोडी थोडी बोलतेय ही... तिच्यासाठी देवदूत ठरली ती राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमाची टीम... 

हेही वाचा : काही कळायच्या आत त्याने आईच्या डोक्‍यात मारली कुऱ्हाड 

जैतापूर (ता. सातारा) येथील जिल्हा परिषदेत शाळेत शिक्षण घेणारी अक्षदा गुजर ही जन्मजातच कर्णबधिर होती. वडील सुधाकर हे भाजीपाला व्यावसायिक असल्याने उत्पन्न तुटपुंजे. अशा परिस्थितीत मुलीवर शस्त्रक्रिया करणे त्यांच्यासाठी आव्हानात्मकच होते.

हेही वाचा : डॉ. ऋत्विक वाघमारेंना नासाची फेलोशिप

तिच्यावर कॉक्‍लीयर इम्प्लांटची शस्त्रक्रिया करणे अत्यावश्‍यक होते. अन्यथा तिला आयुष्यभर या विश्‍वातील बोल ऐकूच आले नसते. या शस्त्रक्रियेसाठी खासगी दवाखान्यांत तब्बल साडेआठ लाख रुपयांचा खर्च सांगण्यात आला होता. त्यामुळे हा खर्च कुटुंबासाठी आवाक्‍याबाहेर गेला होता. 

या हाेतात शस्त्रक्रिया...

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमांतर्गत शून्य ते 18 वयोगटातील मुलांची अंगणवाडी व शाळांत जाऊन वर्षातून एकदा तपासणी केली जाते. त्यासाठी जिल्ह्यात 36 पथके तयार केली आहेत. त्यात वैद्यकीय अधिकारी दोन, औषधनिर्माण अधिकारी, परिचारिका यांचा समावेश असतो. या तपासणीत आढळलेल्या हृदयरोग, किडनी, कानाच्या शस्त्रक्रिया, दुभंगलेले ओठ, टाळू अशा विविध शस्त्रक्रिया करण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयामार्फत प्रयत्न केले जातात. 

... येथे झाली शस्त्रक्रिया

वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वैभव शिंदे, डॉ. वैशाली मोरे- पाटील, औषधनिर्माण अधिकारी रूपाली पवार, परिचारिका शीतल आखाडे यांच्या पथकाला अशाच तपासणीदरम्यान अक्षदाची कर्णबधिरता दिसून आली. त्यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अमोद गडीकर, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. एस. आर. पाटील, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी आसिया पट्टणकुडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही शस्त्रक्रिया करण्यासाठी प्रयत्न केले. मिरज (जि. सांगली) येथील यशश्री हॉस्पिटलमध्ये "कॉक्‍लीयर इम्प्लांट' ही शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यामुळे आता अक्षदा ऐकूही लागली आहे आणि थोडी थोडी बोलूही लागली आहे. 

27 रुग्णांसाठी 1.40 कोटी 

अक्षदाप्रमाणे अजूनही 27 मुलांना ऐकू येत नसून, त्यांच्यावर "कॉक्‍लीयर इम्प्लांट' शस्त्रक्रिया करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी शासनाने एक कोटी 40 लाखांचा निधी मंजूर आहे. प्रत्येक रुग्णाला पाच लाख 15 हजारांची त्यातून मदत होईल, उर्वरित खर्च मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, ट्रस्ट तसेच इतर माध्यमांतून उभा केला जाणार आहे.