ओरोस : राज्यातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सुमारे दीड हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या ३० सप्टेंबरपासून सेवा समाप्तीच्या राज्य शासनाच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने २६ ला स्थगिती दिली आहे. या निर्णया विरोधात राज्य कंत्राटी कर्मचारी संघाने याचिका दाखल केली होती. यामुळे बेकारीची टांगती तलवार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जिल्ह्यातील १५ कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

हेही वाचा -  गणपती मंदिर बंदच, आता उंदीरही झाला बंदिस्त 

पाणी व स्वच्छतेचे धोरण २००० मध्ये बदलले व मागणी आधारित लोकसहभागीय धोरण राज्याने स्विकारले. देशपातळीवर व राज्य पातळीवर या संदर्भात अनेक निर्णय घेतले. त्यामध्ये पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या लोकसहभागीय व मागणी आधारित धोरण, कार्यक्रम, अभियान राबवण्यासाठी वेगळा विचार करून कंत्राटी तत्त्वावर तज्ज्ञ सल्लागारांची निवड केली. या माध्यमातून संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, निर्मल भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, जलस्वराज्य टप्पा १ व २ अशा अनेक कार्यक्रमांची यशस्वी अंमलबजावणी केली व पुढे जाऊन जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन टप्पा २ या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करत आहेत.

उमेद अभियानच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांपाठोपाठ या कर्मचाऱ्यांना ३० सप्टेंबरपासून घरी बसविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. तसे परिपत्रक राज्य शासनाने जारी केले होते. त्यामुळे गेली १६ वर्षे प्रामाणिक सरकारी सेवा करणाऱ्या बेकारीची वेळ आली होती. १६ वर्षे सेवा केल्यानंतर शासनाने त्यांना कायम स्वरूपी सेवेत घेणे गरजेचे असताना राज्य सरकारने त्यांची सेवा समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे कर्मचाऱ्यांत मोठी नाराजी पसरली होती.

हेही वाचा - कोकणात शिक्षकांच्या अनोख्या उपक्रमाने विद्यार्थी होत आहेत कृतीशील

त्याचप्रमाणे राज्याच्या ग्रामीण भागांत स्वच्छतेची उभी राहीलेली चळवळ थांबण्याची भीती व्यक्त होत होती. त्यामुळे राज्य शासनाच्या या अन्यायकारी निर्णया विरोधात कंत्राटी कर्मचारी संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर शनिवारी (ता.२६) ला सुनावणी झाली. यावेळी शासनाने ३० सप्टेंबरपासून काढलेल्या सेवा समाप्तीच्या आदेशाला स्थगिती दिली. यामुळे जिल्ह्यासह राज्यातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

संपादन - स्नेहल कदम