रत्नागिरी : जिल्ह्यात संगणकीकृत सातबारा उतारे दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. आतापर्यंत १७ लाख २५ हजार ३६५ (८२.५८ टक्के) सातबारा उतारे डिजिटल स्वाक्षरीसह ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आले असून, ते ऑनलाईन पाहता येणार आहेत. तीन लाख ६३ हजार ९०६ सातबारांचे संगणकीकरण येत्या काही महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार आहे.
शासनाने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये सातबारा उतारे दुरुस्तीसाठी ‘एडिट मॉड्यूल’ हे नवे सॉफ्टवेअर जिल्हा प्रशासनाला दिले.

हेही वाचा- ब्रेकिंग - मुख्यमंत्र्यांसमोरच संतापले भास्कर जाधव ; खासदारांचा झटकला हात

रत्नागिरी जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर 

सातबारा उताऱ्यांवर अधिक खातेदारांची नावे असलेला तसेच सर्वाधिक सातबारा उतारे असलेला जिल्हा म्हणून रत्नागिरी जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. जिल्ह्यात एकूण २० लाख ८९ हजार २७१ सातबारा आहेत. सातबारा उताऱ्यावर अनेक खातेदार असल्यामुळे दुरुस्तीसह ते ऑनलाईन करण्याचे काम अतिशय क्‍लिष्ट होते. जिल्ह्यातील २६९ तलाठ्यांनी हे शिवधनुष्य पेलत १७ लाख २५ हजार ३६५ सातबारा उतारे ऑनलाईन उपलब्ध करून दिले आहेत.

हेही वाचा- वेळेच्या आधिच मुख्यमंत्री हजर : पत्रकारांना नाकारला प्रवेश...

फेब्रुवारी २०२० पर्यत ३ लाख ६३ हजार ९०६ सातबारा डीजिटल

प्रत्येक तलाठ्याकडे दिवसाला सुमारे सात ते आठ हजार सातबारांचे काम देण्यात हे काम जवळपास पूर्ण होत आले असून फेब्रुवारी २०२० अखेरीस उर्वरित ३ लाख ६३ हजार ९०६ सातबारेही डीजिटल स्वाक्षरीसह ऑनलाईन उपलब्ध होतील. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्या कारकीर्दीत हे काम अंतिम टप्प्यात आले. दुरुस्तीबरोबरच सातबारा ऑनलाईनचे कामही एकाचवेळी सुरू आहे. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, अप्पर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब बेलदार आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्ता भडकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम सुरू होते.

हेही वाचा- एक नव्हे तर तब्बल पाच परिक्षा झाला तो उत्तीर्ण... -

राजापूर तालुक्‍यात सर्वाधिक, मंडणगडात सर्वांत कमी
राजापूर तालुक्‍यात सर्वाधिक तीन लाख १८ हजार ९६७, तर त्या खालोखाल रत्नागिरीत तीन लाख १६ हजार ७५२ इतकी सातबारा उताऱ्यांची संख्या आहे. मंडणगड तालुक्‍यात ही संख्या सर्वांत कमी म्हणजे एक लाख १० हजार ४४३ इतकी असून, चिपळूण तालुक्‍याचे सातबारा ऑनलाईनचे काम ९६.२६ टक्के इतके झाले.

हेही वाचा- सावधान : सावंतवाडीत सापडले माकडतापसदृश तीन रुग्ण....

...तर ऑफलाईन सातबारे!
ऑनलाईन सातबारे मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे मत अनेकांनी पालकमंत्र्यांकडे मांडले होते. ऑनलाईन सातबारे मिळत नसतील, त्या ठिकाणी ऑफलाईन दिले जावेत, असे आदेशही पालकमंत्री देसाई यांनी दिले.