रत्नागिरी - कोकणातील प्राचीन कातळशिल्पांबाबत शासनाची अनास्थाच दिसून येते. जागतिक वारसास्थळांमध्ये समाविष्ट होऊ शकण्याची क्षमता असणारी ही कातळशिल्पे दुर्लक्षितच आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून या कातळशिल्पांच्या संवर्धन आणि संरक्षणाची योजना शासनाकडे प्रलंबित आहे. त्यावर अद्याप कोणतीही हालचाल नाही. 

गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये कातळशिल्पांच्या संरक्षणासाठी 24 कोटीची तरतूद करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात अजून त्यावर कोणतीही कृती झालेली नाही. जिल्ह्यातील रत्नागिरी, लांजा आणि राजापूर या तीन तालुक्‍यांतील 57 गावांमध्ये सुमारे 1200 कातळचित्रांची राज्याच्या पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाने स्थानिकांच्या मदतीने सविस्तर नोंद केली आहे. यापैकी 10 ठिकाणांना संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव 2017 मध्ये, तर त्यानंतर 2018 मध्ये या दहा ठिकाणांसह आणखीन सात ठिकाणांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.

हेही वाचा - शिवमुद्रा प्रतिष्ठानकडून दुर्लक्षित मंदिराची साफसफाई 

संवर्धनाच्या कामासाठी सुमारे साडेचार कोटी खर्च अपेक्षित आहे. त्यामध्ये दगडी कुंपण, प्रेक्षक दर्शनिका, मनोरा, माहिती फलक व निवारा शेड आदी बाबींचा प्रस्ताव आहे. पर्यटन विभागाने या स्मारकांच्या संवर्धन कामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, त्यासाठी या ठिकाणांना संरक्षित स्मारक घोषित करावे, असे सांगितले. जागतिक वारसा स्थळांमध्ये सांस्कृतिक आणि पर्यावरण अशा मिश्र वर्गवारीत त्याचा समावेश करण्यासाठी प्रयत्न करता येऊ शकतो, अशी माहिती तज्ज्ञांनी दिली. अशा मिश्र वर्गवारीतील उदाहरणे तुलनेने कमी आहेत. जागतिक वारसास्थळांमध्ये समावेश होण्यापूर्वी संबंधित देशाच्या पुरातत्व विभागामार्फत संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करणे गरजेचे असते. 

हेही वाचा - दापोली भाजपच्या तालुकाध्यक्षपदी यांची नियुक्ती 

कातळशिल्पांचा प्रस्ताव शासनाकडे 

जगभरात दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि स्पेन या देशांत कातळशिल्पे आहेत. गोव्यातील कातळशिल्पांना तेथील राज्य पुरातत्त्व विभागाने संरक्षित स्मारकांमध्ये नोंद केली आहे. कोकणातील कातळशिल्पांबाबत राज्याच्या पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालयाने प्रस्ताव शासनाला पाठविलेल्या दुजोरा दिला. गेल्या काही वर्षांत रत्नागिरीतील निसर्गयात्री संस्था तसेच सुधीर रिसबुड अनेक गावांतील कातळशिल्पांचा अभ्यास करत आहेत. 

कोकणातील कातळशिल्पांना जागतिक वारसास्थळांमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, अजून शासनस्तरावर तो प्रस्ताव जैसे थे आहे. 
- विलास वाहणे, पुरातत्व विभाग अधिकारी  

शासनाकडून प्रतिसाद नसल्याची खंत - रिसबुड 

आतापर्यंत रत्नगिरी, सिंधुदुर्गमधील 65 गावांत 102 ठिकाणी सुमारे 1600 पेक्षा अधिक कातळशिल्प शोधून काढली आहेत. 2017 मध्ये पुरातत्व विभाग आमच्याबरोबर आला. काही गावांचे सर्व्हेक्षण झाले. काही गावांमध्ये मोठी चित्र आढळली. त्यापैकी 10 ठिकाणचा प्रस्ताव राज्य संरक्षित व्हावा, यासाठी शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र, अजून त्यावर काही झालेले नाही. तसेच अर्थ संकल्पामध्ये आर्थिक तरतूद करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात कसलीच तरतूद नाही. ती फक्त घोषणाच राहिली. आतापर्यंत शासनाकडून कोणत्याही प्रकरणाची मदत मिळलेली नाही की एक रुपया खर्च दिलेला नाही. जिल्हा प्रशासनाचीही तेवढी मदत नाही. संस्थेतर्फे आम्ही खर्च करत आहोत. पर्यटकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. जिल्हा प्रशासन किंवा शासनाकडून काहीच प्रतिसाद मिळत नसल्याची खंत निसर्गयात्री संस्थेने सुधीर रिसबुड यांनी "सकाळ'कडे व्यक्त केली.