सावंतवाडी : इको सेन्सिटिव्ह भागात आडव्या आरायंत्रास परवानगी दिली जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत, तरीही वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त आडव्या आरायंत्रास परवानगी दिल्याचे वनखात्याच्या उच्चस्तर अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत स्पष्ट झाले. या बैठकीत अशा राज्यातील ५० आरा यंत्रांची परवानगी रद्द करण्यावर चर्चा झाली. दिलेले परवाने चुकीच्या पद्धतीचेच होते, हे बैठकीत निष्पन्न झाले. परवाने रद्द करावे की नाही, याबाबत मात्र मौन पाळले आहे. 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही अशा १२ यंत्रांना परवानगी दिली असल्याने संबंधितांचे मात्र धाबे दणाणले आहेत. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते जयंत बरेगार यांनी वनखात्याच्या वरिष्ठांना कल्पना देऊनही या प्रकरणाची योग्य दखल घेतली नव्हती. त्यामुळे बरेगार यांनी याकडे लक्ष वेधले होते. यामध्ये इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील बांदा येथील एका आरागिरिणीचा समावेश आहे. बांदा गाव इकोसेन्सिटिव्ह झोनमध्ये आहे, हे बरेगार यांनी तक्रारीतून निदर्शनास आणून दिले. 

हेही वाचा - परराज्यातील १५० नौका परतीच्या प्रवासाला -

या आरागिरणीवर या झोनमधील २५ गावांतील चोरट्या वृक्षतोडीचा माल चिरला जाऊ शकतो, याची खात्री करण्यात आली नाही. त्यानंतर बांदा येथे मिलवर वृक्ष कापल्याची तक्रार केल्यावरही स्थानिक वन कर्मचाऱ्यांनी कारवाई केल्याचे भासवले. वनपालांनी केलेली कारवाई बोगस असल्याचे बरेगार यांनी माहितीच्या अधिकारात उघडकीस आणले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करून बेकायदेशीर आडव्या गिरण्या यंत्रात मान्यता देणे तसेच वनपाल, वनक्षेत्रपाल तसेच उपवनसंरक्षकांनी बनावट अहवाल तयार करून दिशाभूल केलेल्या या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी बरेगार यांनी केली होती. या प्रकरणाची दहा दिवसांत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. 

शासनाने याची गंभीर दखल घेतली असती तरी त्यानंतरच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, असे कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. यावर बरेगार यांनी आपला लढा नागपूर-कोल्हापूरपर्यंत सुरू ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसविणाऱ्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला होता.

राज्य शासनाने २४ ऑगस्ट २०१९ ला प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाला पत्र पाठविले. त्यात ५० अतिरिक्त आडव्या आरायंत्रास दिलेली परवानगी नियमानुसार नसेल तर संबंधितांवर कारवाई करा आणि आरा यंत्राचे परवाने रद्द करा, असे म्हटले होते; परंतु त्या आदेशाला वन मुख्यालयाने केराची टोपली दाखवत चुकीची माहिती शासनाला देऊन दिशाभूल केली होती. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्याने त्याची गंभीरता अखेर वाढली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत तत्कालीन राज्यस्तरीय समितीने जुलै २०१८ मध्ये ५० पेक्षा अधिक अतिरिक्त आडव्या आरायंत्रास दिलेल्या संशयास्पद परवान्याचे प्रकरण न्यायालयात गेल्याने वन विभागात खळबळ उडाली आहे. 

हेही वाचा - शेतकर्‍यांना मदत मिळवून देण्यासाठी एकत्र येऊ ; भास्कर जाधवांनी केले आवाहन -

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वनबल प्रमुख रामबाबू यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची महत्त्वाची बैठक नागपूर येथे शुक्रवारी सकाळी झाली. त्यात परवाना दिलेल्या वादग्रस्त प्रकरणात सरकारची भूमिका आणि बंगळूर येथील भारतीय वानिकी अनुसंधान आणि शिक्षा परिषदेच्या अहवालावर सविस्तर चर्चा झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. या प्रकरणावर पडदा पडावा म्हणून जोरदार हालचाली सुरू असल्याची माहिती पुढे येत आहे. 

निर्णयावर आक्षेप

या गुंतागुंतीच्या प्रकरणात शासनाची न्यायालयात योग्य भूमिका मांडता यावी म्हणून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक संजीव गौड यांनी १६ वी राज्यस्तरीय समितीची बैठक आयोजित केली आहे. अतिरिक्त आडव्या आरायंत्रास त्यांनी दिलेल्या परवानगीचे प्रकरण अंगलट येण्याची शक्‍यता लक्षात घेता निवृत्त होण्यापूर्वी तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक उमेश कुमार अग्रवाल यांनी नोव्हेंबरला बैठक घेतली. त्यात समितीच्या काही सदस्यांनी त्यांच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला व तसे पत्रही शासनाकडे पाठविले होते.

अनेकांचे धाबे दणाणले

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात इको सेन्सिटिव्ह झोन असूनही १२ आडव्या आरायंत्रास तत्कालीन उपवनसंरक्षक यांनी परवानाही दिला आहे. त्यात सावंतवाडी तालुक्‍यातील दोन आरा यंत्राचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील या १२ आडव्या आरायंत्रास दिलेली परवानगी रद्द होण्याची शक्‍यता असल्याने संबंधितांचे धाबे दणाणले आहेत. 

संपादन - स्नेहल कदम