कुडाळ : ठाकरे सरकारच्या (thackeray government) माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला (sindhudurg district) सुगीचे दिवस येत आहेत. अपूर्ण पाटबंधारे प्रकल्पांना ५०५.०५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, अशी माहिती लोकसभा शिवसेना (shivena) गटनेते खासदार विनायक राऊत (vinayak raut) यांनी दिली. जिल्ह्यातील बहुसंख्येने असलेला शेतकरी बांधव, त्यांची शेती व्यवसायात असलेली विशेष रुची व शेतीमध्ये (farming) सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये होत असलेले नवनवीन प्रयोग विचारात घेता जिल्ह्यातील सिंचनाचे अपूर्ण प्रकल्प तातडीने पूर्ण होऊन लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी ओलिताखाली खाली येणे आवश्यक होते.

जिल्ह्यातील अनेक पाटबंधारे प्रकल्प निधी अभावी अपूर्ण होते. त्यातील काही कालवे नादुरुस्त असल्याने तर काही कालवे नसल्याने त्यातील पाणी शेतकऱ्यांना मिळत नव्हते. खासदार राऊत यांनी १७ फेब्रुवारी २०२०ला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्रान्वये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अपूर्ण पाटबंधारे प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी निधीची मागणी केली होती. त्यास अनुसरून महाराष्ट्र शासनाने यावर्षीच्या ( २००२१- २२) च्या अर्थसंकल्पामध्ये जिल्ह्यातील अपूर्ण पाटबंधारे प्रकल्पांना ५०४.०५ कोटी एवढ्या भरीव निधीची तरतूद केली आहे. जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकासमंत्री जयंत पाटील यांनी खासदार राऊत यांना पत्राद्वारे ही माहिती दिली.

प्रकल्प व निधी असा...

प्रामुख्याने तिलारी (७७ कोटी), कोरले सातनडी (१० कोटी), देवधर (५० कोटी), नरडवे (१७५ कोटी), अरुणा (१५० कोटी), तरंदले (१० कोटी), नाधवडे (५ कोटी), देदोनवाडी (१० कोटी), ओताव (१० कोटी), निरुखे (८ कोटी) या प्रकल्पांचा समावेश आहे.