ओरोस (सिंधुदुर्ग) - शासनाने पुढील तीन वर्षांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे. यातून खरीप हंगामातील भात आणि नागली या दोन प्रमुख पिकांची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना देता येणार आहे. यासाठी कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक स्वरूपाची आहे. विमा हप्ता भरण्यासाठी 31 जुलैपर्यंत मुदत दिली आहे. 

या योजनेत कर्जदार शेतकऱ्याला सहभागी होणे शक्‍य नसल्यास संबंधितांनी लेखी घोषणापत्र संबंधित बॅंकेकडे 24 जुलैपर्यंत सादर करावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयातील कोरडवाहू क्षेत्र विकास जिल्हा सल्लागार अरूण नातू यांनी केले आहे. जे कर्जदार शेतकरी घोषणापत्र देणार नाहित त्या सर्वाचा योजनेतील सहभाग बंधनकारक समजला जाणार असून बॅंकेकडुन विमा हप्ता कपात करून घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

जनरल इन्शुरन्स कंपनी मार्फत 2020-21 ते 2022-23 या तीन वर्षे कालावधीसाठी जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी प्रधानमंत्री विमा योजना राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या योजनेंतर्गत भात या पिकासाठी जिल्ह्यातील सर्व 39 महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना सहभागी होता येणार आहे. तर नागली पिकासाठी वेंगुर्ले तालुक्‍याला वगळण्यात आले आहे. वेंगुर्ले तालुक्‍यातील नागली पिकाचे क्षेत्र 20 हेक्‍टरपेक्षा कमी असल्याने या तालुक्‍यातील चारही महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना नागली पिकाच्या विमा संरक्षणापासुन वगळण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले. 

भातासाठी हेक्‍टरी 910 रूपये हप्ता शेतकऱ्यांना द्यावा लागणार आहे. या बदल्यात प्रति हेक्‍टरी 45 हजार 500 रूपये नुकसान भरपायी दिली जाणार आहे. तर नागलीसाठी 400 रूपये विमाहप्ता द्यावा लागणार असून नुकसान झाल्यास प्रति हेक्‍टरी 20 हजार रूपये नुकसान भरपायी देय राहणार आहे. नजिकच्या कोणत्याहि बॅंक शाखेत अथवा आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत विमा हप्ता भरून शेतकऱ्यांना या योजनेंत सहभागी होता येणार आहे. खातेदारा व्यतिरीक्त कुळाने अथवा भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांही या योजनेत सहभागी होण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी यात सहभागी व्हावे असे आवाहनही करण्यात आले आहे. 

...तर योजनेस पात्र 
पीक पेरणीपासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आपत्ती, आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट, हवामानाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे, सर्वसाधारण क्षेत्राच्या 75 टक्के पेक्षा जास्त होणारे नुकसान, प्रतिकूल हवामानमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, काढणी पश्‍चात होणारे पिकांचे नुकसान आदींची जोखीम यात अंतर्भूत केली आहे. 

प्रक्रियेवर एक नजर 
नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत होणारे नुकसान वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करून निश्‍चित करण्यात येईल. काढणी पश्‍चात नुकसानी अंतर्गत, काढणीनंतर सुकवणीसाठी ठेवलेल्या पिकाचे दोन आठवड्याच्या आत नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास वैयक्तीक स्तरावर पंचनामे करून नुकसान भरपाई निश्‍चित करण्यात येणार आहे. सहभागी शेतकऱ्यांनी घटना घडल्यापासून 72 तासांच्या आत याबाबतची सूचना विमा कंपनी, संबंधित बॅंक, कृषी, महसूल विभाग, टोल फी क्रमांक इत्यादीद्वारे देणे आवश्‍यक राहणार आहे. 

प्रतिनिधी नेमण्याची मागणी 
1985 पासुन अस्तित्वात असलेली हि योजना 2016 पासुन प्रधानमंत्री पिक विमा योजना या नावाने राबविण्यात येत आहे. गतवर्षी या योजनेत जिल्हयातील 770 शेतकरी सहभागी झाले होते. यातील 537 शेतकऱ्यांना कापणी पश्‍चात नुकसानीपोटी 9 लाखाचे विमा कवच देण्यात आले होते. यातील 235 शेतकऱ्यांची रक्कम अद्याप जमा झालेली नाही; मात्र ती लवकरच मिळेल असा विश्‍वास व्यक्त करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात 3 लाख शेतकरी खातेदार आहेत. त्यासाठी कंपनीने अधिकृत प्रतिनिधी नेमावा, अशी मागणी होत आहे. 

अलीकडे नैसर्गिक आपत्ती वारंवार येत असते. भरघोस उत्पादन येवून पीक काढणी जवळ आली की नैसर्गिक आपत्ती आल्याने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जातो. त्यामुळे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ घेवून पिक उत्पादनाची सुरक्षितता घ्यावी. 
- अरूण नातू, तांत्रिक अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय

संपादन ः राहुल पाटील