सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - येथील पालिकेच्या व्यापारी संकुलातील गाळ्याबाबत भाडेपट्टी आणि प्रीमियम संदर्भात सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या "तो' अहवाल व्यापाऱ्यांना घाबरवण्यासाठी बुझगावणे आहे. याच माध्यमातून आतापर्यंत 10 व्यापाऱ्यांकडून तब्बल 25 लाखांहून अधिक रक्कम वसूल केल्याचा आरोप करत हे पैसे कोणाच्या खिशात गेले? हे नगराध्यक्ष संजू परब यांनी जाहीर करावे, अशी मागणी माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी आज येथे केली. 

केवळ आर्थिक हेतूने बेकायदेशीर ठराव घेऊन परप्रांतातून आलेल्या दोघांना सत्ताधारी अल्प भाडेतत्वावर पालिकेची मालमत्ता देत असतील तर नगराध्यक्षांना स्थानिक बेरोजगार दिसत नाहीत काय? काही झाले तरी संबंधितांना दुकान उभे करायला देणार नाही. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागू, असा इशाराही साळगावकर यांनी दिला. 
माजी नगराध्यक्ष साळगावकर यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन नगराध्यक्ष परब यांच्यावर टिका केली. यावेळी राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष पुंडलीक दळवी, माजी नगरसेवक सुरेश भोगटे, विलास जाधव, बावतीस फर्नांडिस, इप्तिकार राजगुरु आदी उपस्थित होते. 

साळगावकर म्हणाले, ""श्रीमंत बापूसाहेब महाराजांच्या पुण्यभूमीत अनेक नगराध्यक्ष होऊन गेले; मात्र आता या शहराचे लचके तोडण्याचे काम सत्ताधारी करत आहेत. शहरातील पेठेतील मेन रोड येथील जुना बस स्टॉपची जागा दुकानासाठी एका व्यावसायिकास स्थायी समिती ठराव क्रमांक 122 ने दरमहा 3000 एवढ्या भाड्याने वापरण्यास दिली आहेत. मुळात हा ठराव जनरल सभेत घेणे गरजेचे असताना स्थायी समितीत घेतला गेला. त्यामुळे तो ठराव बेकायदेशीर आहे. या प्रकारामागे वेगळी कारणे आहेत. एकीकडे शहरातील स्थानिकांना स्टॉल हटाव मोहीम राबवून बेरोजगार बनवण्याचे काम सत्ताधारी करत असताना दुसरीकडे मात्र परप्रांतीयांना रोजगार उभे करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देत आहेत. त्यामुळे हा स्थानिकवर अन्याय असून कुठल्याही परिस्थितीत परप्रांतियांना याठिकाणी बेकायदेशीर दुकाने उभी करू दिली जाणार नाहीत. यासाठी सर्व व तरुणांना एकत्र करुन लढा उभारू.'' 

साळगावकर म्हणाले, की ""दुसरीकडे व्यापारी संकुलातील प्रीमियम आणि भाडेवाढ संदर्भात नगराध्यक्षांनी जो अहवाल सादर केला तो म्हणजे आई बाप नसलेल्या मुलाप्रमाणे बेवारस असा आहे. केवळ व्यापारी वर्गांना घाबरवण्यासाठी तयार केलेले ते एक बुजगावणे आहे. या अहवालाच्या माध्यमातून आत्तापर्यंत दहा व्यापाऱ्यांकडून जवळपास 25 लाख रुपये सत्ताधाऱ्यांकडून उकळण्यात आले आहेत. यासाठी "उकडे उकडे गॅंग'चे एजंट काम करत आहेत. या व्यापारी संकुलामधील एक दुकान गाळा हा केवळ 1519 दरमहा भाड्याने एका व्यापाऱ्याला दिला आहे. त्यासाठी केवळ 25 हजार रुपये अनामत रक्कम भरणा करून घेण्यात आली आहे. त्यासाठीही स्थायी समितीमध्ये ठराव घेण्यात आला आहे. ज्या दुकान गाळ्यांची अनामत रक्कम तीन लाखपेक्षा जास्त येऊ शकते अशा ठिकाणी फक्त 25 हजार रुपये सत्ताधाऱ्यांनी घेऊन येथेही आर्थिक व्यवहार केल्याचा संशय आहे.'' 

पालिकेच्या काझी शहाबुद्दीन हॉल त्रिसदस्यीय समितीकडून प्रीमियम ठरवून तसा ठराव घेत चांगल्या एजन्सीकडे देण्यात यावा. शिवाय चुकीच्या पद्धतीने ठराव घेऊन परप्रांतीयांना भाड्याने दिलेली पालिकेची मालमत्तेसाठी पुन:श्‍च निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. शहरातील जनता सुज्ञ आहे. त्यांच्यावर होणारा अन्याय थांबविण्यात यावा, अन्यथा वेगळी भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. 

"हा' कसला आनंद? 
रवी जाधव या बेरोजगार युवकाचा स्टॉल पालिका कर्मचाऱ्यांनी हटवल्यानंतर पालिकेतील एका बड्या पदाधिकाऱ्याने त्यांना कॉकटेलची पार्टी दिली. हा त्यांचा आसुरी आनंद आहे. जनतेने याचा वेळीच विचार करावा, असे आवाहनही त्यांनी करत जाधव यांना न्याय मिळवून देणार, असेही साळगावकर म्हणाले. 

संपादन - राहुल पाटील