मालवण (सिंधुदुर्ग) : राज्यातील मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र (हॅचरी) आणि मत्स्यबीज संवर्धन केंद्र (नर्सरी) यांची क्षमता वृद्धीसाठी व येथील जमिनींचा मत्स्य विकासाशी संबंधित अन्य प्रकल्पांसाठी उपयोग करुन घेणे व शासनाचा महसूल वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली, अशी माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी आज मुंबईत दिली.

मंत्री शेख म्हणाले, ‘कोरोनामुळे राज्याचे अर्थचक्र धीम्या गतीने चालू आहे. अनेकांचे रोजगार या संकटाने हिरावून घेतले आहेत. अशा परिस्थितीत मत्स्यव्यवसायासारख्या रोजगाराची प्रचंड क्षमता असणाऱ्या क्षेत्रामध्ये जर अमुलाग्र स्वरुपाचे धोरणात्मक बदल झाले तर हजारो तरुण-तरुणींसाठी रोजगाराची दरवाजे खुले होऊ शकतात.

समितीची कामे अशी : प्रत्येक मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र (हॅचरी) आणि मत्स्यबीज संवर्धन केंद्र (नर्सरी) येथील जागेची निवड, पाण्याची उपलब्धता, मृदा प्रकार आदींचे विश्लेषण करुन मत्स्य व्यवसायासबंधित प्रकल्पांकरीता अनुकूलता शोधणे.येथील भौतिक साधन संपत्ती (इमारत, फर्निचर, मशिनरी, विद्युत, पाण्याची व्यवस्था, संवर्धन तळी, संचयन तळी इ.) चे मुल्यांकन करुन घेणे.

मत्स्यव्यवसायाच्या दृष्टिकोनातुन मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र (हॅचरी) आणि मत्स्यबीज संवर्धन केंद्र (नर्सरी) शिवाय कोणकोणत्या बाबी विकसित करता येतील याचा अभ्यास करणे, कृषी विकास केंद्राच्या (KVC) धर्तीवर मत्स्य विज्ञान केंद्र, नर्सरी तेथे हॅचरी करणे, हॅचरी तेथे प्रशिक्षण केंद्र उभारणे आदी.

परराज्यावर अवलंबित्व

मंत्री शेख म्हणाले, की महाराष्ट्राला लागणारा मत्स्यबीज पुरवठा प. बंगाल, आंध्र प्रदेश व अन्य राज्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर होतो. राज्यातील मत्स्यबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्र जर पूर्ण क्षमतेने चालली तर आगामी काळात राज्याला लागणाऱ्या मत्स्यबीजाची गरज पूर्ण करण्यासाठी अन्य राज्यांमध्ये जावे लागणार नाही. हाच उद्देश केंद्रस्थानी ठेऊन समिती गठीत केली आहे.