रत्नागिरी : दापोली, मंडणगड नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा फॉर्म्युला यशस्वी झाला आहे; मात्र तो पुढे रत्नागिरीपर्यंत आणायचा की नाही हे स्थानिक कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी ठरवतील असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. त्यामुळे रत्नागिरीतील शिवसेनेतील इच्छुक निर्धास्त झाले आहेत.नुकत्याच झालेल्या नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत दापोली, मंडणगडमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून लढविल्या होत्या.

दापोलीत महाविकास आघाडीला निर्विवाद वर्चस्व मिळाले. मंडणगडमध्ये शहर विकास आघाडीने बाजी मारत सतरापैकी ६ जागांवर वर्चस्व राखले. तर राष्ट्रवादीने ७ जागा मिळवल्या. शिवसेनेला एकही जागा मिळाली नसली तरीही त्याचा फायदा राष्ट्रवादीला झाला. चार जागा अपक्षांना मिळाल्या आहेत. दापोलीमध्ये सतरापैकी चौदा जागांवर महाविकास आघाडीचे उमेदवार निवडून आले. त्यात राष्ट्रवादीला एक जागा अधिक मिळाली. दापोलीचा पॅटर्न यशस्वी झाल्यामुळे आगामी नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडी करणार का असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात होता.

महिन्याभरापुर्वी रत्नागिरीत झालेल्या शिवसेना पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीतही महाविकास आघाडीचे संकेत दिले गेले होते. त्यामुळे रत्नागिरीतील इच्छुकांमध्ये चलबिचल सुरु झाली. रत्नागिरी नगरपालिकेत शिवसेनेची एकहाती सत्ता आहे.

राष्ट्रवादीचे चार नगरसेवक असून सहा जागा भाजपच्या आहेत. राष्ट्रवादीत कार्यरत असलेल्या चारपैकी तिघे शिवसेनावासी झाले आहेत. त्यामुळे सुदेश मयेकर हे एकमेव नगरसेवक उरले आहेत. राष्ट्रवादीकडूनही पन्नास टक्के जागांची मागणी केली जात आहे. शिवसेनेची एक हाती सत्ता असल्यामुळे इच्छुकांची भाऊगर्दी आहे. त्यामधून उमेदवार निवडीचे मोठे आव्हान शिवसेना नेतृत्‍वापुढे आहे. या परिस्थितीत महाविकास आघाडी झाली तर अनेकांचे पत्ते कट होणार आहेत. त्यांना अन्य अपक्ष किंवा अन्य पर्याय अवलंबावा लागू शकतो. काहींनी चाचपणीही सुरु केली आहे. परंतु रत्नागिरी दौऱ्यावर आलेल्या उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री सामंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना दापोली, मंडणगड नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा फॉर्म्युला यशस्वी झाला आहे; मात्र तो पुढे रत्नागिरीपर्यंत आणायचा की नाही हे स्थानिक कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी ठरवतील असे जाहीर केले. त्यामुळे अनेक इच्छुक दिलासा मिळाला आहे.

आरक्षणाची प्रतीक्षा

पाच वर्षांची मुदत संपल्यामुळे सध्या पालिकेवर प्रशासक आहे. प्रभागनिहाय आरक्षणासंदर्भात निर्णय झालेला नाही. ओबीसी आरक्षणाबाबतही संभ्रम आहे. त्यामुळे इच्छुक कितीही असले तरीही सगळीकडेच संभ्रमाचे वातावरण आहे. आरक्षणाविषयीच्या निर्णयाची सर्वांनाच प्रतीक्षा आहे.