चिपळूण - हातपाटीच्या तुलनेत ड्रेझरसाठी शासनाच्या रॉयल्टीचे दर जास्त असल्यामुळे वाळू व्यावसायिक ड्रेझरने वाळू उपसण्याचा लिलाव घेण्यास उत्सुक नाहीत. दाभोळ आणि जयगड खाडीत ड्रेझरने वाळू उपसा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दोन वेळा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्याकडे वाळू व्यावसायिकांनी पाठ फिरवली होती. आता तिसऱ्यांदा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असून १२ जानेवारीला ती निविदा उघडली जाणार आहे.

दाभोळ आणि जयगड खाडीतील ३ गटांत ८ ड्रेझरने २ लाख ३६ हजार ६८३ ब्रास वाळू उत्खनन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून निविदा मागवण्यात आली आहे. दाभोळ खाडीत ड्रेझरसाठी आरक्षित असलेला पहिला गट खाडीच्या मुखापासून २७.३ किमी अंतरापासून सुरू होतो. वाघिवरे ते गांग्रई दरम्यान ५.२ किमी लांबीच्या या गटात ४ ड्रेझरने, गांगई ते करंबवणे दरम्यान ५.५ किमी लांबीच्या या गटात २ ड्रेझरने, जयगड खाडीच्या मुखापासून २७.९ किमी अंतरावर सुरू होणाऱ्या चवे ते करजुवेदरम्यान ४.२ किमी लांबीच्या या गटात २ ड्रेझरने वाळू उत्खननास परवानगी देण्यात येणार आहे. ड्रेझरसाठी प्रतिब्रास २४०० रुपये, तर हातपाटीसाठी १८५६ रुपये प्रतिब्रास दर आहे. ड्रेझरसाठी रॉयल्टीचे दर ५५० रुपये जास्त आहे. त्यामुळे ड्रेझरची वाळू अधिक दराने विकावी लागणार आहे. हातपाटीने वाळू उपसा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून केतकी आणि गोवळकोट येथील व्यावसायिकांना परवानगी देण्यात आली आहे. हा वाळू उपसा सुरू झाल्यानंतर ड्रेझरच्या महागड्या वाळूला ग्राहक मिळण्याची शक्‍यता कमी आहे. कोट्यवधी रुपयाची गुंतवणूक करून अपेक्षित ग्राहक मिळाले नाही, तर ड्रेझर व्यावसायिकांना तोटा होण्याची शक्‍यता आहे. म्हणूनच व्यावसायिकांनी लिलावाकडे पाठ फिरवल्याची चर्चा आहे.

ड्रेझरची रॉयल्टी कमी व्हावी यासाठी गुहागरचे आमदार भास्कर जाधव यांनी नागपूर अधिवेशनाच्या दरम्यान महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेतली. त्यामध्ये रॉयल्टीचे दर कमी करण्याचा निर्णय झाला तरीदेखील हातपाटीच्या तुलनेत ड्रेझरचे दर जास्त असल्यामुळे ड्रेझर व्यावसायिकांची अडचण झाली आहे.
- गंगाराम आंब्रे, वाळू व्यवसायिक, चिपळूण