सावंतवाडी (सिंधुदूर्ग) : जिल्ह्यातील सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत जीपीएसद्वारे निश्‍चित करण्याचे आदेश यापूर्वी शासनाने जिल्हा परिषद स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाला दिले होते. त्यानुसार जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत 5929 स्त्रोत टॅगिंग केले आहेत. याची माहिती आता एमआरएसएससी या शासनाच्या पोर्टलवर उपलब्ध होणार आहे. भविष्यात याच स्त्रोतावरून पाणीपुरवठा योजना तसेच स्वच्छता सर्वेक्षण आदींसाठी फायदा होणार आहे. 

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल उपक्रमात ग्रामीण भागातील पाण्याची गुणवत्ता राखणे, यासाठी जिल्ह्यातील स्त्रोत निश्‍चित करुन त्याची माहिती जीपीएसद्वारे पोर्टलवर टॅगिंग करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला होता. गावामध्ये किती हात पंप, विहिरी योजना, नळ योजना व इतर नैसर्गिक जलस्रोत आहेत तसेच त्या गावातील कुटुंबे कोणत्या जलस्त्रोतांवर अवलंबून आहेत. या सर्वांचे मॅपिंग एका नागपूर येथील केवळ संस्थेकडून ग्रामपंचायतीकडून नियुक्त एका व्यक्तीकडून केले होते.

हेही वाचा- कोट्यावधीचा भूखंड गेला असता घशात पण.....

मॅपिंग असे होते..
 हे मॅपिंग एका विशिष्ट मोबाईल ऍपवर करण्यात आले. या ऍपमध्ये त्या नैसर्गिक जलस्रोताचा फोटो काढायचा आणि त्याची माहिती त्यावर अपलोड करायची, अशी प्रक्रिया होती. हे ऍप थेट राज्य शासनाकडून नियंत्रित असल्याने या ऍपद्वारे गावात नैसर्गिक जलस्रोतांचे पाणी नमुने घेण्याच्या प्रक्रियेत चुकीची माहिती न घेता त्याऐवजी माहिती वस्तुनिष्ठरित्या अपलोड होत असल्यामुळे खरी माहिती शासनाला मिळते. यामध्ये त्यात जलस्रोतांचे नमुने घेण्यात आले आहेत की नाही याची ही खरी माहिती या ऍपद्वारे मिळते. 

हेही वाचा- धक्कादायक; गाळ्याला बाहेरून कुलूप; आत चालायचे अश्‍लील चाळे

 रासायनिक घटकाची माहिती
ही माहिती घेण्यासाठी गेले असता हे मोबाईल ऍप जलस्रोतांच्या सहा मीटर परिसरात गेल्यावर कार्यरत होते व त्यानंतर ऍपवर आलेला यूआयडी क्रमांक जलस्रोतांच्या नमुना घेतलेल्या पाण्याच्या कॅनवर देण्यात येतो. त्यानंतर हे नमुने घेऊन ते पाठविण्यात येतात. रासायनिक पाणी नमुना सर्वेक्षणासाठी हे नमुने पाठविण्यात येतात. नैसर्गिक जलस्त्रोतांमधील असलेले रासायनिक घटक स्थिर आहेत की नाही यासाठी मान्सून पूर्व आणि मान्सूननंतर काळात हे नमुने शासनाकडे पाठवायचे असतात.

हेही वाचा- इंग्रजी खुलणार विद्यार्थी-शिक्षकांच्या सहजीवनातून

पारदर्शक प्रक्रिया
 नुकतेच डिसेंबर महिन्यात हे नमुने प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले. ही प्रक्रिया करताना हे टॅगिंग कोणी केले आहे? त्याचा वापर होतो की नाही? याची माहिती ऍपवर मिळत होती; मात्र ती आता एमआरएसएसी या शासनाच्या पोर्टलवर समजेल. पाणी दूषित केव्हा झाले होते? शुद्धीकरण कधी केले? या पाण्याचा वापर होतो की नाही? जिओ टॅगिंग कोणी केले? कधी केले? याबाबत थेट पोर्टलवरून माहिती मिळणार असल्याने भविष्यात पाणी पुरवठा योजना राबविण्यासादर्भात त्याचा फायदा होणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आतापर्यंत 5929 एवढे जलस्रोत जिओ टॅगिंग केलेले आहेत. 

तालुका जिओ टॅगिंग झालेले जलस्रोत 
 दोडामार्ग*290 
 वेंगुर्ले*395 
 वैभववाडी*349 
 कुडाळ*1158 
 मालवण*1020 
 देवगड*502 
 सावंतवाडी*989 
 कणकवली*1226 
 एकूण*5929 

  जिओ-टॅगिंगमुळे जलस्रोत आऴखणे सोपे झाले
पाण्यातील रासायनिक घटकांचे प्रमाण योग्य आहे की नाही ? तसेच तपासणी पाठवलेले नमुने हे त्याच जलस्रोतांचे आहेत की नाही ? हे जिओ-टॅगिंगमुळे सोपे झाले आहे. 
- सामील नाईक, गट संसाधन केंद्र पाणी व स्वच्छता विभाग