चिपळूण : जिल्ह्यात कुक्‍कुटपालन व्यवसायाला चालना देणाऱ्या व एकेकाळी जिल्ह्यात वैभवाच्या शिखरावर असलेल्या कळंबस्ते येथील जिल्हा परिषदेच्या पोल्ट्रीला उतरती कळा लागली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून कुक्‍कुटपालनासाठी आवश्‍यक निधीची तरतूद झालेली नाही. परिणामी, पक्ष्यांच्या खाद्य खरेदीलाही निधी नाही. त्यामुळे कळंबस्ते येथील पोल्ट्रीतील सर्व पिल्ले विकण्यात आली. यापुढे ती सुरू राहण्याची शक्‍यता धूसर आहे. 

हेही वाचा - एनडीए परीक्षार्थींसाठी कोकणातून धावणार रेल्वेच्या तीन विशेष गाड्या

शहरालगतच्या कळंबस्ते येथे जिल्हा परिषदेची पोल्ट्री कार्यरत आहे. सुधारित जातींच्या कोंबड्यांची पैदास व्हावी, यासाठी हे केंद्र सुरू करण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या मालकीची ही एकमेव पोल्ट्री आहे. येथे एकूण सहा शेड आहेत. त्यामध्ये ८ ते १० हजार पक्षी ठेवण्याची क्षमता आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी येथून सुधारित जातींची पिल्ले घेऊन जातात. कोंबडीचे खाद्य, वीज बिल आदींसाठी वर्षाकाठी सुमारे २० लाखांचा खर्च येतो. शासनाकडून तीन ते चार लाखांचे अनुदान मिळते. गेल्या तीन, चार वर्षांपासून ही स्थिती कायम आहे. 

दरम्यान, गेल्या चार महिन्यांपासून कोंबडी खाद्यासाठीदेखील अनुदान मिळालेले नाही. पैसे मिळत नसल्याने ठेकेदाराने खाद्याचा पुरवठा बंद केला. येथील अधिकाऱ्यांनी काही महिने स्वतः खर्च करून खाद्य दिले; मात्र अनुदानाचा पत्ताच नसल्याने सर्व ८०० पिल्ले व कोंबड्या विकण्यात आल्या. यापुढे येथे सुधारित जातींची पिल्ले मिळण्याची शक्‍यता धूसर आहे.  कोट्यवधी रुपये खर्चून येथे अंडी उबवणूक केंद्र उभे करण्यात आले. ते कसेबसे काही महिने सुरू राहिले; मात्र पावसाळ्याच्या कालावधीत हे केंद्रही बंद आहे. केंद्राची देखभाल करण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमतरता आहे. रिक्त झालेली पदे गेल्या काही वर्षांत भरली गेलेली नाहीत. 

हेही वाचा - अरे वाह! पापलेट 400 रुपये किलो; जाळ्यात सापडताहेत मोठ्या प्रमाणात मासे; खवय्यांना पर्वणी..

"कळंबस्ते येथील शासकीय पोल्ट्रीसाठी वर्षाकाठी विविध बाबींसाठी लाखोंचा खर्च करावा लागतो. मात्र, त्या तुलनेत शासनाकडून जिल्हा परिषदेला अनुदान प्राप्त होत नाही. वीजबिल भरण्यासही निधी नाही. पक्ष्यांच्या खाद्यासाठीही वेळेत निधी मिळत नाही. येथे एकही पक्षी शिल्लक नाही." 

- एम. टी. करावडे, प्रभारी पशुधन विकास अधिकारी

"कळंबस्ते पोल्ट्रीतून शेतकऱ्यांना रास्त दरात कोंबड्यांची पिल्ले मिळत होती. महसूलही शासनाला मिळत होता. पशुसंवर्धन-मंत्र्यांनी याकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्‍यकता आहे."

- पूजा निकम, माजी सभापती

संपादन - स्नेहल कदम