मंडणगड (रत्नागिरी) : मंडणगड तालुक्यातून जाणारा आंबडवे लोणंद या राष्ट्रीय महामार्गासाठी अकरा गावांची जमीन अधिग्रहित करण्यात येणार असल्याचे प्रसिद्ध केलेले राजपत्र व प्रांताधिकारी यांच्या जाहीर सुचनेनंतर संबंधित २३० शेतकऱ्यांनी आपल्या हरकती प्रांताधिकारी दापोली यांच्याकडे नोंदवल्या आहेत. त्यासंदर्भात शेतकऱ्यांना बोलावून सुनावणी घेण्यात येणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

मंडणगड तालुक्यात केंद्रशासनाच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या आंबडवे लोंणद राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 965 डी.डी. 49. 500 मीटर करता जमीन अधिगृहणाच्या प्रक्रीयेस सुरुवात झाली आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंबडवे या मुळगावास मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गास जोडणाऱ्या या रस्त्यास केंद्रशासनाने मुंजरी दिली आहे. महामार्गात बाधीत होणाऱ्या गावातील शेतकऱ्यांची जमीन अधिगृहीत करण्या संदर्भातील राजपत्र 28 जानेवारी 2020 रोजी वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करण्यात आले. त्यानंतर तब्बल पाच महिन्यांनी जुलै महिन्यात या संदर्भात प्रांताधिकारी दापोली यांनी बाधीत गावांच्या ग्रामपंचायतींना संबंधीत गावातील शेतकऱ्यांच्या हरकती असल्यास त्या हरकती नोंदवण्यासाठी 31 जुलै 2020 पर्यंत मुदत देण्यात आली होती.

हेही वाचा- यावर्षी चिपळूणात दिसणार नाही दहीहंडीचा थर -

मात्र राजपत्र व प्रांताधिकाऱ्यांची नोटीस यामध्ये जागेचे सर्व्हेनंबर व पोट हिस्सा यांचा परिपुर्ण उल्लेख नसल्याने शेतकरी संभ्रमीत झाल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे. राजपत्रात प्रसिध्द केलेल्या माहीतीच्या आधारे तालुक्यातील मंडणगड, अडखळ, चिंचाळी, धुत्रोली, माहू, पाचरळ, म्हाप्रळ, पाले, तुळशी, शिरगाव, शेनाळे, 7.3026 हेक्टर क्षेत्र राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी अधिगृहीत करावे लागणार आहे व त्यासाठी 230 शेतकऱ्यांनी आपल्या हरकती नोंदवल्या आहेत. हा आकडा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या हरकतीत महामार्ग जाणाऱ्या जागेचा सातबारा शेतकऱ्यांचे नावे असून त्याचा कर व सारा शेतकरी शासनास भरत आहेत. तसेच कोणतीही पुर्वपरवानगी न घेता महामार्गाच्या कामासाठी शेतकऱ्यांच्या जागेत उत्खनंन करण्यात आले असल्याचे नमुद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा- स्वातंत्रदिनी दापोलीत उपोषणाचा इशारा -

अनेक शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर पुर्वीच्या रस्त्याची नोंद असून प्रत्यक्षात मात्र रस्ता गेलेल्या जागेचा सर्व्हेनंबर वेगळाच असल्याचे नमुद करण्यात आले आहे. तसेच माहू, तुळशी, पाले दरम्यान वळणा वळणांचा असणारा रस्ता सरळ करण्यात येणार असल्याने दोन वेगवेगळ्या ठिकाणची जमीन रस्त्यांचे कामी लागणार असल्याने यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. तसेच रस्त्याच्या कामाचे पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या जागेतील झाडे अनधिकृतपणे तोडण्यात आली असल्याचे नमुद करण्यात आले आहे. याशिवाय राष्ट्रीय महामार्गाचे जमीन अधिगृहण करताना शेतकऱ्यांना शासकीय दराने जागेचा मोबदला व नुकसान भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

संपादन - अर्चना बनगे