रत्नागिरी : येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये सव्वाशे वाहनांचे बोगस रजिस्ट्रेशन (बनावट नोंदणी) केल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनसाठी लिपिकांचा लॉगिन आयडी वापरण्यात आला. मात्र कर न भरता त्यांची नोंदणी करून घेतली. त्यामुळे लाखो रुपयांची अनियमितता आढळून आल्याने एक विरिष्ठ लिपिक आणि दोन कनिष्ठ लिपिक, अशा तीन कर्मचाऱ्यांवर परिवहन आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी कारवाई करून त्यांचे निलंबन केले आहे. या प्रकारामुळे आरटीओ कार्यालयात धीरगंभीर वातावरण आहे.

कालच (ता.24) कारवाईचे आदेश येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला प्राप्त झाले आहेत. नवीन वाहनांची नोंदणी करताना त्या वाहनांची सर्व माहिती घेऊन त्याचे आरसीबुक तयार केले जाते. त्यावर गाडीचा चेसनंबर, रंग, नोंदणी क्रमांत आदीचा समावेश असतो. त्या आरसी बुकवरील वाहनाच्या माहितीची आरटीओ कार्यालयाकडून शहानिशा केली जाते. शहानिशा झाल्यानंतर कर भरण्यासाठी पुढील प्रक्रिया केली जाते. आता ही प्रक्रिया ऑनलाइन झाली आहे. त्यामुळे वाहनांचे रजिस्ट्रेशन करताना कार्यालयातील अधिकृत लिपिकांचा लॉगिन आयडी वापरला जातो. त्या आयडीवरून वाहनांची नोंदणी केली जाते; परंतु ही नोंदणी करताना पूर्ण कर भरून घेतला जातो. त्यानंतर संबंधित वाहनधारकांना आरसीबुक दिले जाते. येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील या तीन कर्मचाऱ्यांनी सुमारे सव्वाशे वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनची नोंदणी केली आहे; मात्र त्याचा कर शासनाच्या तिजोरीत पडलेला नाही. कराची रक्कम परस्पर लांबवल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या पुढे आले आहे. वाहननोंदणी झालेली असताना तिघांनी वाहनांचा कर न भरता त्याचे अदर रिजनमधून बॅकलॉग एन्ट्री केली आहे. वाहनांचे कर व शुल्क भरणा करून न घेता वाहनांना नोंदणी प्रमाणपत्र जारी केल्याबद्दल प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पनवेल व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, रत्नागिरी यांनी निलंबनाची कारवाई केली. याला आरटीओ कार्यालयाने दुजोरा दिला.

जवळच्यांनीच केला विश्वासघात

कामाचा निपटारा व्हावा यासाठी आरटीओ कार्यालयातील लिपिकांनी काही एजन्ट किंवा सहाय्यक म्हणून पगारावर ठेवले आहेत. त्यापैकी काहींनी या लिपिकांची मर्जी संपादन करून त्यांचा लॉगिन आयडी मिळवला आणि त्यावर कर भरून न घेता वाहनांचे नोंदणी केल्याचे समजते. त्यामुळे या लिपिकांना जवळच्याच सहकाऱ्यांनी फसवल्याची चर्चा आहे.

व्हीआयपी नंबरचेही पैस हडप

वाहनांची आवड असलेल्या अनेकांना आपल्याला अपेक्षित आकर्षक व्हीआयपी, व्हीव्हीआयपी नंबर हवा, असतो. त्यासाठी शासनाला अधिकृत पैसे भरून तो नंबर मिळवता येतो. यातूनही शासनाला लाखो रुपये महसूल मिळतो; मात्र आरटीओ कार्यालयातील काही व्हीआयपी नंबर मिळवण्यासाठी आलेले पैसेही परस्पर लांबवल्याचे समजते.