राजापूर : गेल्या अनेक वर्षांपासून वारंवार मागणी करूनही शासकीय भूखंड न मिळाल्याने संतप्त झालेल्या शहरातील पूरग्रस्तांनी आपल्या हक्काच्या मागणीसाठी थेट आमरण उपोषणचे हत्यार उपसले आहे. शासनाच्या पूरग्रस्त यादीमध्ये समावेश असूनही न्याय न मिळाल्याने त्यांनी हा मार्ग स्विकारला आहे. या प्रकरणी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी भूखंड मिळालेल्या पूरग्रस्तांनी येथील तहसिलदार कार्यालयामध्ये स्वातंत्र्य दिनादिवशी आमरण उपोषण छेडण्याचा इशारा दिला आहे.

शहरातील पुष्पलता सदानंद टिळेकर, संदेश टिळेकर, सुनील जठार, अमृत तांबडे, निता निळकंठ - शेट्ये, सिध्दार्थ शेट्ये, डॉ. सुनील खटावकर, महंमद अब्दुल अजिज बारगीर यांनी उपोषणाबाबतचे निवेदन आ. राजन साळवी यांना दिले. नेमका भूखंड का मिळालेला नाही? याची सविस्तर माहिती घेवून वंचित पूरग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्‍वासन आमदार साळवी यांनी दिले. 

हेही वाचा - शिक्षक बदल्यांचा मार्ग मोकळा, कुणाला लाभ अन् कधी प्रक्रिया?

पावसाळ्यामध्ये शहरातून वाहणार्‍या अर्जुना आणि कोदवली नद्यांना पूर येतो. काही दिवस नद्यांच्या पूराच्या पाण्याचा वेढा शहराला असतो. त्यामध्ये व्यापार्‍यांसह अनेकांचे लाखो रूपयांचे नुकसान होते. घरामध्ये पूराच्या पाण्याचा शिरकाव होत असल्याने पूरस्थितीत त्यांना इतर ठिकाणी आसरा घ्यावा लागतो. अनेकवेळा अचानक वाढणार्‍या पूराच्या पाण्यामुळे त्यांना आहे त्या परिस्थितीत घरात रहावे लागते. 

वारंवार घडणार्‍या या आपत्तींमधून लोकांची सूटका करण्यासाठी शासनाने शहरामध्ये पूररेषा निश्‍चित केली. त्या पूररेषेमध्ये येणार्‍या लोकांची पूरग्रस्त म्हणून यादी निश्‍चिती केली आहे. त्यांना भूखंड देवून त्यांचे पुनर्वसन केले. यामध्ये पूरग्रस्त म्हणून शासनाने निश्‍चित केलेल्या यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्या अनेकांना भूखंड मिळाले.

हेही वाचा -  चाकरमान्यांच्या दिमतीला एसटी, कितीजण आले सिंधुदुर्गात? 

मात्र, काहीजणांना यादीमध्ये नाव असूनही अजूनही शासनाकडून भूखंड मिळालेला नाही. त्यामुळे अशांना गेल्या कित्येक वर्षापासून पडक्या आणि मोडकळीस आलेल्या घरामध्ये रहावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांनी आपल्या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी स्वातंत्र्य दिनादिवशी आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. या इशार्‍यानंतर प्रशासन आणि शासन आता कोणती भूमिका घेणार याकडे सार्‍यांचे लक्ष लागून राहीले आहे.

संपादन - स्नेहल कदम