राजापूर : तालुक्यातील (Rajapur) बारसू येथे होऊ घातलेल्या रिफायनरी प्रकल्पाला (Refinery Project) खो घालण्यासाठी तेथील कातळशिल्पांचा मुद्दा प्रकल्पविरोधकांकडून अखेरचा प्रयत्न म्हणून उपस्थित करण्यात आला आहे.

मात्र, कातळशिल्पांकरिता संरक्षित ग्रीन बेल्ट निर्माण करण्याची तयारी शासनाची असताना जमीनमालकांची कातळपड जमीन प्रकल्पासाठी देण्याची तयारी आहे, अशा शब्दात धोपेश्वर-बारसू येथील शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना निवेदन सादर केले आहे.

हे निवेदन धोपेश्‍वर ग्रीन रिफायनरी समर्थन समितीचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम खांबल यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आले. कातळशिल्पे ही केवळ बारसूमध्येच नाहीत तर ती रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्वत्र आहेत. आमची जमीन ही कातळपड स्वरूपातील असून, तेथे लागवड करणे अशक्य आहे.

जमिनमालक म्हणून या प्रस्तावित रिफायनरीला आमचा पूर्णपणे पाठिंबा होता आणि कायम राहील. हा प्रकल्प इथेच व्हावा म्हणून सहकाऱ्यांसोबत गावपातळीवर बरीच मागणी केली; पण प्रत्येकवेळी फक्त विरोधकांना प्रोत्साहन देणाऱ्या संस्था तयार केल्या गेल्या व प्रकल्प कसा होणार नाही यावरच विचार केला गेला.

गावपातळीवर प्रकल्पविरोधकांचे सगळे मुद्दे खोडून काढल्याने कातळशिल्प हा मुद्दा विरोधक उचलून धरत आहेत. प्रदूषण, परप्रांतीयांची जमीन खरेदी अशा मुद्द्यांवर अपयश आल्याने आता कातळशिल्पांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे; मात्र सरकारने यामागील हेतू तपासणे जरूरीचे होते व आताच याच्या नोंदी आमच्या सातबारावर करून इथे विकास करायचा नाही, असे सरकारचे धोरण आहे का? हे स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचे शेतकऱ्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

रिफायनरीमुळे होणारा विकास फक्त विरोधकांच्या कातळशिल्पाच्या नावाखाली गाडला जाऊ नये कारण, हा प्रकल्प लाखो तरुणांना रोजगार व अनेक कुटुंबांना व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करेल. या प्रकल्पामुळे तालुक्यातून कायमस्वरूपी होणारे स्थलांतर थांबेल, असे स्थानिक शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.

कातळशिल्पांचे संग्रहालय करावे

दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये जेवढी कातळशिल्प सापडतील ती तेथून बाजूला काढून सर्व लोकांना ते एकाच ठिकाणी बघता येईल, असे संग्रहालय करावे ज्यामुळे पर्यटन व्यवसायालाही चालना मिळेल. याच मार्गावर आमच्या जमिनीमध्ये असलेली कातळशिल्प ही तेथून बाजूला करून संग्रहालयाचे भाग करावे व आमची जमिन ही जिल्ह्याच्या, राज्याच्या विकासाचा भाग बनेल याची मान्यता द्यावी, असे शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

बारसू परिसरामध्ये असलेल्या कातळशिल्पांकरिता संरक्षित ग्रीन बेल्ट निर्माण करण्याचे शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे कातळशिल्पांचे भविष्यामध्ये संरक्षण होणार आहे. विकासाला चालना देण्यासह रोजगार निर्मिती करणाऱ्‍या या रिफायनरी प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेली जागा देण्यास आम्ही शेतकरी तयार आहोत. बारसू परिसरामध्ये शासनाने रिफायनरी प्रकल्प उभारणी करावी.

-पुरुषोत्तम खांबल, अध्यक्ष, धोपेश्‍वर ग्रीन रिफायनरी समर्थन समिती