ओरोस (सिंधुदुर्ग) : राज्य शासनाने ‘सर्वांसाठी घरे २०२०’ या उद्देशाने सुरू केलेल्या महा आवास योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्‍यात ‘घर कसे असावे’ याचे उदाहरण देणारे डेमो हाऊस उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी शासनाने दीड लाख रुपये अनुदान मंजूर केले आहे. कणकवली, वैभववाडी, देवगड, कुडाळ, सावंतवाडी व वेंगुर्ले या सहा तालुक्‍यातील डेमो हाऊसला जिल्हा प्रशासनाने मान्यता दिली आहे.

कमी खर्चात, कमी जागेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून भूकंप प्रतिरोधक व पर्यावरण पूरक हे डेमो हाऊस उभारण्यात येणार आहे. याच प्रकारे शासनाच्या विविध आवास योजनेतून घरकुले उभी राहावीत, असा यामागे शासनाचा मानस आहे.
राज्य शासनाने सर्वांसाठी घरे २०२२ हे धोरण स्वीकारले असून राष्ट्रीय आवास दिनाचे औचित्य साधत २० नोव्हेंबरला ‘महा आवास अभियान-ग्रामीण’ या नवीन अभियानाचा प्रारंभ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते केला. या अभियानात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना व राज्य पुरस्कृत रमाई, शबरी, पारधी, आदिम, अटल कामगार बांधकाम आणि यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना या सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या कामास गतिमानता व गुणवत्ता २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात आणण्यात येणार आहे.  

संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकास ध्येये मधील क्रमांक ११ नुसार किफायतशीर गृहनिर्माण क्षेत्राचा विकास झाल्यास एकूण मानवी विकासातील १७ पैकी १४ निर्देशावर सकारात्मक प्रभाव पडणार आहे. यासाठी घरकुलांच्या कामांची प्रगती फक्त संख्यात्मक न राहता गुणात्मक रहावी. नाविन्यपूर्ण कल्पना अंमलात आणून लाभार्थ्यांना सर्व सुविधायुक्त असे घरकुल उपलब्ध करून द्यावे. तसेच नैसर्गिक आपत्तीस सक्षमपणे सामोरे जाणारे घरकुल बांधण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, असे ध्येय ‘महा आवास अभियान-ग्रामीण’ सुरू करण्यामागे शासनाचे आहे.

हेही वाचा - एक शहर जिथं मगरी निवांत राहतात; कोणालाही होत नाही त्रास
 

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत डेमो हाऊस उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हे डेमो हाऊस त्या त्या तालुक्‍यातील आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना घरकुले उभारताना मार्गदर्शक ठरणार आहे. विविध योजने अंतर्गत घरे बांधताना हाऊस डिझाइन टायपोलॉजिज आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. घरकुल सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टया सक्षम बनवणे. बांधकाम खर्च कमी करणे. उच्च प्रतीचे काम करताना ते पर्यावरण पूरक उभारणे याला डेमो हाऊसमध्ये प्राधान्य देण्यात आले आहे. हे एक प्रात्यक्षिक घर राहणार आहे. आवास योजनेत घर मंजूर झालेला लाभार्थी प्रथम या प्रात्यक्षिक घराला भेट देणार आहे. हे प्रात्यक्षिक घर उभारताना सूर्यप्रकाश, वेंटिलेशन, फिनिशिंग याचा विचार करून खिडक्‍या बसविल्या जाणार आहेत.

प्रत्येक तालुक्‍यात एक याप्रमाणे हे डेमो हाऊस उभारले जाणार आहे. यासाठी दीड लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. राज्यातील सहा विभागाचा विचार करून डेमो हाऊस उभारण्यास लवचिकता ठेवण्यात आली आहे. त्यानुसार उतरत्या अथवा सपाट छताचे घर उभारणी करता येणार आहे. यासाठी एकूण ५०० चौरस फुट जागा अपेक्षित असून यातील २६९ चौरस फुट जागेत डेमो हाऊस उभारण्यात येणार आहे. हे डेमो हाऊस तालुक्‍यातील सर्व गावांतील नागरिकांना सोइस्कर ठरेल, अशा ठिकाणी उभारणीची अट आहे. यासाठी कनिष्ठ अभियंता पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त केले जाणार आहेत.

अन्य सुविधांसाठी ५० हजारडेमो हाऊसला रेन हार्वेस्टिंग करणे. लॅंप पोस्ट, परसबाग, डेमो हाऊस माहिती फलक व आकस्मिक निधी यासाठी स्वतंत्र ५० हजार रुपये निधी मिळणार आहे. त्यामुळे हे डेमो हाऊस आवास योजनेतील आदर्श घरकुल कसे असावे ? याचा उत्तम नमूना असणार असल्याची माहिती जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे सांख्यिकी विस्तार अधिकारी जगदीश यादव यांनी दिली.

गवंडी प्रशिक्षण केंद्र होणार

डेमो हाऊसमध्ये गवंडी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यासाठी सपाट भागाकरिता एक लाख ४० हजार रुपये तर डोंगरी भागासाठी दीड लाख रुपये अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यातील एक लाख ४ हजार ६१० रुपये प्रत्यक्ष प्रशिक्षणसाठी खर्च केले जाणार आहेत. डेमो हाऊस हे एक प्रकारे गवंडी प्रशिक्षण केंद्र म्हणून त्या त्या तालुक्‍यात कार्यरत राहणार आहे.

संपादन - स्नेहल कदम