हर्णे : शेतकऱ्यांप्रमाणे मस्यशेतकऱ्यांकडे देखील सरकारने लक्ष देऊन ओला दुष्काळ तरी जाहीर करावा किंवा नैसर्गिक आपत्ती मुळे झालेल्या नुकसानाची नुकसान भरपाई म्हणून कोकण पॅकेज जाहीर करावं अशी मागणी दापोली, मंडणगड गुहागर मच्छीमार संघटनेचे कार्याध्यक्ष श्री. बाळकृष्ण पावसे यांनी केली आहे.

गेली दोन ते तीन वर्षांपासून मासळी उद्योग मत्स्य दुष्काळामुळे खूपच धोक्यात येऊ लागला आहे. येथील पारंपरिक मच्छीमारांना मासळी मिळेनाशीच झाली आहे. त्यात निसर्ग वारंवार तोंड वर काढत असतो. गेली दोन वर्षे कोरोनाकाळात खूपच धोक्यात गेली आहेत. कालांतराने मासळी उद्योग जरी कोरोनाकाळात चालू झाला तरी बाकी सगळं बंद असल्याने खूप कठीण परिस्थितीत मच्छीमारांवर आली होती.

दरम्यान डिझेल दरही दिवसेंदिवस वाढत आहेत. जेवढं एका वर्षामध्ये डिझेल खरेदी केलं जातं त्यावर मच्छीमारांना परतावा मिळत असतो गेले २०१८ पासूनचा परतावा अद्याप मिळालेला नाही. प्रत्येक सोसायट्यांकडून प्रस्ताव पाठवून सुद्धा परतावा आज तागायत वेळेत मिळलेलाच नाही. निदान त्याच्यावर तरी मच्छीमार जगेल.

अतिवृष्टी मुळे शेतकऱ्यांचे ज्यावेळेस नुकसान होते त्यावेळेस सरकार त्यांना त्याची नुकसान भरपाई तसेच लाखो रुपयांची पॅकेजेस मंजूर करते. आणि मासेमारी उद्योगामधून देशाला परकीय चलन मिळून करोडो रुपयांचा फायदा होत असताना नैसर्गिक आपत्ती मुळे मच्छीमारांचे ज्यावेळी लाखो करोडो रुपयांचे नुकसान होते तेंव्हा मात्र शासन त्यांच्याकडे दुर्लक्षच करत असते यावेळच्या हंगामात मच्छीमार पुन्हा मासेमारीला उभा राहील की नाही याची खात्री नाही. कारण नुकतीच मासेमारी चालू झाली असून हजारो मासेमारी नौकांपैकी फक्त १०% नौका मासेमारीला बाहेर पडल्या आहेत आणि वातावरण वारंवार बिघडत आहे.

दरम्यान निसर्ग चक्रीवादळा नंतर वारंवार किनारपट्टीला वादळे धडकू लागली आहेत. त्यामुळे चालू हंगामात येणाऱ्या वादळांच्या संकटांमुळे मासेमारी उद्योग थांबवावा लागतो त्यामुळे नौकामालकांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होतच असते. यावर्षी देखील सुरुवाती पासूनच दोन वेळा वादळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती तेंव्हा देखील नौकामालकांना आपल्या नौका मासेमारी थांबवून जयगड व आंजर्ले खाडीत आसऱ्याकरिता घुसवाव्या लागल्या.

ही अशी वादळ आली की नेहमीच मच्छीमारांची फरफट उडत असते मग मिळेल त्या आणि जवळपास असलेल्या खाडीत नौका वादळापासून सुरक्षेसाठी हलवाव्या लागतात. ही व्यथा अजूनही कोणताही प्रतिनिधी समजू शकलेला नाही. यामध्ये मच्छीमारांचे प्रचंड नुकसान च होते. जोपर्यंत वादळसदृश्य परिस्थिती शांत होत नाही तो पर्यंत होणारा सर्व खर्च मालकालाच सोसावा लागतो. हा खर्च मासळी दुष्काळामुळे भरूनही निघत नाही. अशा या आपत्ती दरम्यान शासनाने मच्छीमारांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

मासळी दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती, हंगाम चालू झाला की फास्टर आणि अवैध चालणाऱ्या एल.इ.डी नौकांची अनधिकृत मासेमारी, त्यात डिझेल परतावा देखील मिळत नाही. सध्या तर मासेमारीला जाणाऱ्यांना मासळी मिळतच नाही म्हणून सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर करून मच्छीमारांकरिता मदत म्हणून पॅकेज जाहीर करावे तरच या उद्योग मध्ये मच्छीमार जगेल असे दापोली, मंडणगड गुहागर मच्छीमार संघटनेचे कार्याध्यक्ष श्री. बाळकृष्ण पावसे यांनी सांगितले.