गुहागर (रत्नागिरी) : तालुक्‍यातील २९ ग्रामपंचायतींपैकी सुमारे १५ ते १६ ग्रामपंचायती बिनविरोध होतील; मात्र सरपंचपदाचे आरक्षण निश्‍चित झाल्यावर गावात सर्वानुमते सरपंचपदी एखाद्या व्यक्तीस बसविण्यात अनेक अडचणी येणार आहेत. त्यामुळे काही ग्रामपंचायतींची सरपंचपदे रिक्त राहू शकतात, अशी भीती भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तालुकाध्यक्षांनी व्यक्त केली.

गुहागर तालुक्‍यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीचे सर्वाधिकार येथील राजकीय पक्षांनी संबंधित गावातील कार्यकर्त्यांकडे सोपविले. गावपातळीवर पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेटी घेतल्या; मात्र यामध्ये पक्षीय अभिनिवेश नव्हता. स्थानिक पातळीवरील निर्णय मान्य होतील. फक्त आपल्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय होऊ देऊ नका, अशा सूचना पदाधिकाऱ्यांनी दिल्या होत्या. त्यामुळे बहुतांशी ग्रामपंचायतीमधील निवडणुकांचे निर्णय गावपातळीवर झाले आहेत.

हेही वाचा -  अभिनेते अमिर खान कुटुंबासह सिंधुदुर्गात -

पक्षाचा सक्रिय कार्यकर्ता सरपंच बनला तरच तिथे आमची सत्ता असेल, असे आम्ही सांगू, अशी भूमिका भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तालुकाध्यक्षांनी ‘सकाळ’जवळ बोलताना व्यक्त केली; मात्र सरपंचपदाचे आरक्षण ग्रामपंचायत सदस्य निवडून झाल्यावर पडणे, हा निर्णय अडचणीचा आहे. शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख सचिन बाईत म्हणाले की, सरपंचपदाचे आरक्षण आधी निश्‍चित न झाल्याने अनेक रथी महारथी आधीच निवडणूक प्रक्रियेतून बाजूला झाले. ही चांगली गोष्ट झाली, परंतु निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंचपदासाठी निश्‍चित झालेल्या आरक्षणाच्या उमेदवाराची निवड करणे, ही गोष्ट आळीपाळीने सरपंच पद वाटून घेणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी अडचणीची ठरणार. त्यातून सरपंचपद रिक्त राहणाऱ्या ग्रामपंचायतींची संख्या 
वाढेल.

राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष राजेंद्र आरेकर हीच खंत व्यक्त करताना म्हणाले, ‘‘ग्रामपंचायत सदस्यांमध्ये क्षमतावान सदस्य निवडून आला असला तरी सरपंचपद आरक्षण दुसऱ्याला पडले तर विकासासाठी ते अडचणीचे होईल. विशेषत: निवडणुका झालेल्या गावांमध्ये अल्प मतातील पॅनेलचा सरपंचही निवडून येईल. अशावेळी ग्रामपंचायतीत रोज वादांना तोंड फुटेल.’’

हेही वाचा - कट्टर राणे समर्थक राष्ट्रवादीत -

निवडणूक परवडली, पण सरपंचपद नको

भाजपचे तालुकाध्यक्ष नीलेश सुर्वे म्हणाले, ''सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यावर प्रत्येक पक्ष आरक्षण योग्य उमेदवाराला आपले लेबल लावण्यासाठी चढाओढ सुरू होणार आहे. त्या वेळी निवडणूक परवडली, पण सरपंचपद नको, असे म्हणण्याची वेळ ग्रामपंचायत सदस्यांवर येईल.''

संपादन - स्नेहल कदम