रत्नागिरी : जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांत (Government Office) जाताना आता हेल्मेट (Helmet) घालूनच जावे लागणार आहे; अन्यथा पाचशे ते हजार रुपयांचा दंड भरावा लागू शकतो, तसेच वाहन चालवण्याचा परवानाही रद्द होणार आहे. या संदर्भातील आदेश परिवहन विभागाने (Transport Department) जारी केले आहेत.

येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने त्याची तत्काळ अंमलबजावणीही सुरू केली असून, येथे दुचाकी घेऊन येणाऱ्या प्रत्येकाकडे हेल्मेट असणे बंधनकारक करण्यात आले असून, नसल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. जिल्ह्याधिकारी कार्यालयासह अन्य कार्यालयांतही लवकरच याची अंमलबजावणी सुरू होणार असल्याचे संकेत आहेत.

मोटारवाहन कायदा १९८८ च्या कलम १२९ नुसार तसेच उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार, याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. येथील उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयात कर्मचाऱ्यांना, तसेच कामानिमित्त येणाऱ्या प्रत्येकाला हेल्मेट सक्तीच्या आवाहनवजा सूचना करण्यात आल्या आहेत. सर्वच शासकीय कार्यालयांना हे बंधनकारक केले आहे.

कर्मचाऱ्यांना हेल्मेट सक्ती करण्याची जबाबदारी कार्यालय प्रमुखांकडे देण्यात आली आहे. एखाद्या आस्थापनातील कर्मचाऱ्यांनी हेल्मेट घातले नसेल, तर त्यासाठी तेथील प्रमुखांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे. नियमभंग करणाऱ्या वाहनधारकाला एक हजारांचा दंड व त्याचा वाहन चालवण्याचा परवाना तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात येणार असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.

परिवहन कार्यालयाच्या या पत्रानंतर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्येक दुचाकीधारकावर कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे या कार्यालयाने हेल्मेट अनिवार्य केले असून, या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांत हे आदेश असून हळुहळू त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर परिवहन विभागानेही शासकीय कार्यालयात हेल्मेट सक्तीचे पत्र काढले आहे. त्याची आम्ही काटेकोर अंमलबजवाणी करत आहोत.

-अजित ताम्हणकर, सहायक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी