ओरोस ः कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे गेले दीड वर्ष मुदतवाढ मिळालेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यास उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. परिणामी १३ पासून सुरू होणारी निवडणूक प्रक्रिया थांबली आहे. सहकार विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या मतदार यादी विरोधात न्यायालयात धाव घेतल्याने उच्च न्यायालयाने ही स्थगिती दिली आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची पंचवार्षिक मुदत मे २०२० मध्ये संपली आहे; मात्र कोरोनामुळे सहकार विभागाने मुदतवाढ देत निवडणूक पुढे ढकलली होती. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्यावर सहकार विभागाने रखडलेली जिल्हा बँक निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केली होती. प्रथम मतदारांची प्रारूप यादी जाहीर केली. त्यानंतर अंतिम यादी प्रसिद्ध केली होती. यासाठी कुडाळ प्रांताधिकारी यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. जिल्हा बँक निवडणुकीचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला होता. त्यानुसार आज १३ ऑक्टोबरपासून उमेदवारी अर्ज देणे-घेणे सुरू करण्यात येणार होते; मात्र याचवेळी या बँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे बहुचर्चित आणि संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीस पुन्हा एकदा तात्पुरता ब्रेक लागला आहे.

जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीमध्ये मतदार म्हणून जिल्ह्यातील काही सहकारी संस्थांना संधी मिळाली नव्हती. काही सहकारी संस्था थकीत असल्याने त्यांना या निवडणूक यादीतून वगळण्यात आले होते. अशा संस्थांमधील काही संस्थांनी याबाबतची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर आज निर्णय होण्याची शक्यता होती; मात्र हा निर्णय आज होऊ न शकल्याने निवडणूक प्रक्रिया जोपर्यंत या याचिकेवर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत स्थगित करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे ही निर्णय प्रक्रिया होईपर्यंत तुर्तास सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली आहे. याबाबत जिल्हा बँक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा कुडाळ प्रांत अधिकारी वंदना करमाळे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबतचा दुजोरा दिला आहे.