गुहागर : महामार्गावरील पोलिसांकडे आता तंत्रज्ञान आले आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यावर या तंत्रज्ञानाद्वारे थेट मालकाच्या वाहन क्रमांकावर दंड रक्कमेची नोंद होते. त्यामुळे पोलिसांना सापडलोच नाही, अशा भ्रमात आता वाहनचालकाने राहता कामा नये. संबधित ऍपवर आपल्या गाडीचा क्रमांक टाकून आपल्याला दंड झाला नाही ना, याची खात्री करणे आवश्‍यक झाले आहे. कारण 15 दिवसांत दंड भरला नाहीत तर थेट कोर्टाची पायरी चढावीच लागणार. 

रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनाचा वेग ओळखता येतो, असे तंत्रज्ञान महामार्ग पोलिसांनी वापरण्यास सुरवात केलेली आहे. अगदी कोकणातील मुंबई-गोवा, रत्नागिरी-कोल्हापूर, गुहागर-विजापूर आदी महामार्गांवरदेखील वेग मोजणारा कॅमेरा असलेल्या पोलिस व्हॅन उभ्या असतात. परंतु, या व्हॅन अशा पद्धतीने उभ्या असतात की, त्यातून कोणी आपल्या गाडीचे चित्रीकरण करतोय, असे लक्षातच येत नाही. कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक गतीने वाहन गेले तर कोणीच थांबवत नाही. पण वाहनावर आपोआप दंडाची नोंद होते. एखाद्या ठिकाणी तपासणी करता उभ्या असलेल्या पोलिसांनी हात दाखवूनही वाहन चालक थांबला नाही तर आता पोलिस पाठलाग करत नाहीत. त्या वाहनचालकाला वाटते. आपण सुटलो, पण सुटका होत नाही. वाहन क्रमांकावर दंडाची रक्कम जमा होते. वाहतुकीच्या सर्व नियमांसाठी उदाहरणार्थ सिग्नल तोडणे, एकेरी वाहतुकीच्या रस्त्यावर चुकीच्या बाजूने जाणे आदींसाठी सध्या ही पद्धत वापरण्यात येते. 

तंत्रज्ञानात त्रुटीही 
चार दिवसांपूर्वी महाड नाक्‍याजवळ गुहागरमधील एका वाहनचालकाला पोलिसांनी थांबवले. पोलिसाला वाहनचालकाने कागदपत्रे दाखवली. परंतु ही गोष्ट कॅमेरात रेकॉर्ड न झाल्याने सदर वाहन थांबलेच नाही, अशी नोंद होऊन सदर वाहनचालकाला दंड झाला. 

हे पण वाचा - शिवसेनेला रोखण्यासाठी नवी सत्ता समीकरणे ? 

.. हे समजतच नाही 
वाहनाच्या आरसी बुकला आपला मोबाईल क्रमांक जोडलेला असेल तर सदर दंडाचा संदेश मोबाईलवर येतो. असा संदेश समजला तर जवळ असलेल्या कोणत्याही पोलिस ठाण्यात दंडाची रक्कम भरता येते. पण क्रमांक जोडलेला नसेल तर दंड झालाय, हे समजतच नाही. 15 दिवसांनंतर कोर्टाकडून नोटीस थेट वाहन मालकाच्या घरात येऊन पडते. या नोटिसीचा दंड भरण्यासाठी कोर्टात उभे राहावे लागते. अशा प्रसंगी आपले पीयूसी, विमा या कागदपत्रांचीदेखील ऑनलाइन तपासणी होऊ शकते. त्यामुळे दुचाकीस्वारांसह सर्व वाहनचालकांनी सावध होण्याची गरज आहे. 

संपादन - धनाजी सुर्वे