गुहागर : राज्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यावरणपूरक आणि सीआरझेडची पूर्तता करणाऱ्या बीच शॅक्‍स उभारणीला महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिली आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्यातील ८ किनारपट्टींवर शासकीय जागेत प्रत्येकी १० चौपाटी कुटी (बीच शॅक्‍स) उभारण्यात येणार आहेत. त्यांचे वाटप शासन करणार आहे. त्याचप्रमाणे खासगी जागा मालकांनाही शासनाच्या नियमांची पूर्तता करून या योजनेत सहभागी होता येणार आहे.

हेही वाचा - आता खाकी वर्दीचे स्वप्न होणार लवकरच पूर्ण ; पोलीसांनीच राबवला असा अनोखा उपक्रम 

२६ जूनला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील किनारपट्टीवर गोव्याच्या धर्तीवर बीच शॅक्‍स उभारणीची योजना जाहीर केली होती. त्यावेळी किनारपट्टीलगत राहाणाऱ्या स्थानिकांना त्यांच्या जागेत बीच शॅक्‍स उभारणीसाठी परवानगी मिळावी, अशी मागणी झाली होती. याच मागणीचा विचार शासनाने केला आहे. बीच शॅक्‍स संदर्भातील धोरण शासनाने जाहीर केले. त्यामध्ये खासगी मालमत्ता धारकांनाही बीच शॅक्‍स योजनेचा कसा फायदा घेता येईल, याची माहिती दिली आहे.

ठळक तपशील

- शासकीय जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या चौपाटी कुटीसाठी पहिल्या वर्षी ४५ हजार, दुसऱ्या वर्षी ५० हजार, तिसऱ्या वर्षी ५५ हजार, असे वार्षिक शुल्क आकारले जाणार 

- खासगी मालमत्ताधारकांकडून केवळ १५ हजार रुपये शुल्क घेतले जाणार 

- खासगी जमीन मालकांना आपल्या जागेत वातानुकूलित, बिगर वातानुकूलित राहुट्याही उभारता येणार 

- या राहुट्यांसाठी शासनाकडे १५०० रु. प्रति वातानुकूलित व ७५० रु. बिगर वातानुकूलित राहुटीसाठी सुरक्षा अनामत म्हणून द्यायचे

-  ही सुविधा शासकीय चौपाटी कुटीसाठी लागू नाही

हेही वाचा -  कोकणात 'या' गावाची ओळख आहे नर्सरीचे गाव म्हणून 

किनारपट्टीलगतच्या ग्रामस्थांना फायदा

शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचा फायदा पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील किनारपट्टीलगत राहणाऱ्या ग्रामस्थांना घेता येणार आहे. अर्थात अशा कुटी किंवा राहुट्यांची उभारणी तात्पुरत्या स्वरूपाची व शासनाच्या सर्व विभागांच्या परवानग्या घेऊन करायची आहे.

संपादन - स्नेहल कदम