बांदा - सर्वोच्च न्यायालयाने मोपा (गोवा) येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बांधकामासाठी दिलेला पर्यावरण दाखला एक महिन्यासाठी निलंबित केला आहे. तज्ज्ञ मूल्यमापन समितीला येथील फेरतपासणी करण्याचा आदेश दिला आहे. या समितीचा अहवाल नकारात्मक आल्यास प्रकल्प अनिश्‍चित काळासाठी अडकण्याची शक्‍यता आहे. हा विमानतळ गोव्याबरोबरच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यालाही प्रगतीचे मार्ग खुला करणारा आहे. तो अडकल्यास परिसरासह जिल्ह्याच्या विकासाला ‘खो’ बसण्याची भीती आहे. 

सिंधुदुर्गाच्या हद्दीपासून १० किलोमीटरवरील मोपा येथे हा विमानतळ साकारत आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर त्यासाठी आग्रही होते. प्रकल्पासाठी महत्त्वपूर्ण असलेला पर्यावरण दाखला २८ ऑक्‍टोबर २०१५ ला देण्यात आला होता. यासाठी येथील पर्यावरणाचा अभ्यास करून पर्यावरणीय आघात अहवाल (ईआयए) बनवण्यात आला होता. त्याच्या आधारे केंद्राच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने हा दाखल दिला होता. 

पर्यावरणवाद्यांनी प्रकल्पासाठी झालेल्या बेसुमार झाडांची कत्तल लक्षात घेत न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयात विविध मुद्दे मांडण्यात आले. या प्रकल्पासाठी झालेल्या वृक्षतोडीचा येथील पर्यावरणावर परिणाम होणार आहे. जलस्त्रोत आणि गृहबांधणीसाठी जमिनीचा अभाव आहे. पर्यावरणीय व सामाजिक, आर्थिक बाजू इआयए रिपोर्टद्वारे नमूद केलेली नाही. तज्ज्ञ मूल्यांकन समितीने त्याचा अभ्यासच केला नाही. जनसुनावणीचा अहवाल लोकांसाठी उपलब्ध केला नाही.

जनसुनावणीस स्थानिकांचे प्रकल्प विरोधातील म्हणणे मांडण्यास संधी दिली नाही, असे मुद्दे मांडण्यात आले. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ज्ञ मूल्यमापन समितीला परवान्यातील अटींनुसार फेरतपासणीचा आदेश दिला आहे. 

हा प्रकल्प सिंधुदुर्गच्यादृष्टीने फायद्याचा आहे. या प्रकल्पात हवाई मालवाहतुकीला प्राधान्य आहे. त्यामुळे उद्योगधंदे वाढण्याची चिन्हे आहेत. हवाई वाहतुकीची सोय झाल्याने पर्यटनाला फायदा होईल. मात्र तज्ज्ञ समितीने नकारात्मक अहवाल दिल्यास हा प्रकल्प थांबवावा लागण्याची शक्‍यताही नाकारता येत नाही. पुन्हा पर्यावरण दाखल्यासाठीची प्रक्रिया राबवायची झाल्यास तीन वर्षांचा पर्यावरण अभ्यास करावा लागणार आहे. या नंतरच्या प्रक्रियेत हवाई अंतराने जवळ असलेले सिंधुदुर्ग सिमेलगतच्या रहिवाशांनाही सामावून घ्यावे लागणार आहे. ही प्रक्रिया क्‍लिष्ट असल्याने प्रकल्प लांबण्याची शक्‍यताही नाकारता येत नाही. तज्ज्ञ समितीने परवान्याच्या अटींचे पालन झाल्याचे स्पष्ट केल्यास प्रकल्पाला दिलासा मिळणार आहे.

राजाश्रय मिळणार का?
मोपा विमानतळ प्रकल्प पर्रीकर यांनी ‘ड्रीम प्रोजेक्‍ट’ असल्यासारखा पुढे रेटून नेला होता. या निर्णयावर विद्यमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी अभ्यास करून निर्णय घेऊ, असे सांगितले आहे. मात्र सध्याचे सरकार चांगल्या बहुमतात नाही. त्यामुळे प्रकल्प रेटून नेणे कठीण आहे. शिवाय सध्या गोव्यात दाभोळीचा एक विमानतळ सुरू असल्याने त्यांच्या दृष्टीने मोपाला मोठा प्राधान्यक्रम असण्याची शक्‍यता कमी आहे.