चिपळूण - सामान्य लोकांना न्याय देण्यात महसूली यंत्रणा कमी पडत असल्यामुळे न्यायालयातील खटल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. अशी खंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी चिपळूण येथे व्यक्त केली. सामान्य लोकांचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी महसुलच्या अधिकार्‍यांकडे पाच मिनटाचा वेळ नाही का ? त्यांची जबाबदारी आहे की नाही असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. 

हे पण वाचा - मुख्यमंत्र्यांकडून मुलाच्या हट्टासाठी ४५ कोटी अन्... 

येथे मंजूर झालेल्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे उद्घाटन श्रीमती डांगरे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी त्या म्हणाल्या, कोर्टात दाखल होणार्‍या खटल्यांचा विचार केला तर सर्वाधिक खटले गावकी आणि भावकीतील असतात. कोण कोणाचा रस्ता अडवतो तर कोण पायवाट अडवितो कोणावर बहिष्कार टाकला जातो. खासगी जागेची हद्द सिद्ध करण्यासाठी सुद्धा न्यायालयात खटले दाखल होत आहेत. पूर्वी गावचावडीवर लोकांना न्याय दिला जायचा. आता तंटे मिटवण्यासाठी लोक नेत्यांच्या दरबारात जातात. तेथेही न्याय मिळत नाही म्हणून तलाठी कार्यालय ते आयुक्तालयपर्यंत न्याय मागण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

हे पण वाचा - Womens Day - video विवाहानंतर सात वर्षांनंतर पायांत चढवले घुंगरू आणि मिळविली पदवी

तहसीलदार, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी यांनी दोन्ही बाजूच्या लोकांची बाजू समजून घेवून योग्य तो निकाल दिला तर अनेक वाद संपणार आहेत. परंतू तेथे दाखल होणार्‍या खटल्यांचा गांभीर्याने विचार केला जात नाही. खरे तर महसूलच्या अधिकार्‍यांनी एखाद्या विषयाचा कायदेशीररित्या निपटारा करण्याचे ठरवले तर पाच मिनिटात ते न्याय देवू शकतात. पण हे पाच मिनटे त्यांच्याकडे नाही. सामान्य लोकांचा न्याय व्यवस्थेवर अधिक विश्‍वास आहे. प्रत्येकाला न्याय हवा असतो. शेवटचा पर्याय म्हणून लोक न्यायालयाकडे धाव घेतात. महसूलच्या अधिकार्‍यांनी प्रामाणिकपणे काम केले तर न्यायालयात दाखल होणार्‍या खटल्याचे प्रमाण कमी होईल.