दाभोळ : रायगड लोकसभा मतदार संघाचे खासदार सुनील तटकरे यांचा प्रयत्नाने रायगड लोकसभा मतदार संघातील ३ बंदरांच्या आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर येथील साखरी नाटे बंदराच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने ६७३.३३ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे.

दापोली तालुक्यातील हर्णै हे रत्नागिरी जिल्ह्यातील मासेमारीसाठी महत्वाचे बंदर मानले जाते, मात्र या बंदरात कोणत्याही सुविधा उपलब्ध नाहीत. बंदराजवळ मासेमारी बोटी उभ्या करून छोट्या बोटीतून मासे किनाऱ्यावर आणावे लागतात. बोटींना लागणारे डीझेल, पाणी, बर्फ याच पद्धतीने बोटीवर न्यावा लागत असल्याने मच्छिमार व्यावसाईकाना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.

वादळाच्या काळात मच्छिमारी बोटी उभ्या करण्यासाठीही कोणतीही सुविधा नसल्याने सुरक्षिततेसाठी बोटी आंजर्ले खाडीत न्याव्या लागत आहेत. हर्णै बंदरात गेली अनेक वर्षे कोणत्याही सुविधा मिळत नसल्याने हे बंदर दुर्लक्षित ठरले आहे. केवळ निवडणुका आल्यावर आम्ही या बंदराचा विकास करू अशी पोकळ आश्वासने राजकीय पक्षांकडून देण्यात येत होती. मात्र बंदराचा विकास काही अनेक वर्षात झाला नाही.

रायगड लोकसभा मतदार संघाचे खासदार सुनील तटकरे यांनी मात्र हर्णैसह रायगड लोकसभा मतदार संघातील श्रीवर्धन येथील जीवना बंदर व श्रीवर्धन तालुक्यातील भरडखोल येथील बंदरांचा विकास करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री यांची भेट घेतली. संसदेच्या अधिवेशनात प्रश्नही मांडले. तात्कालीन महाविकास आघाडी सरकारमधील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन या बंदर विकासासाठी राज्य शासन आपला खर्चाचा वाटा उचलेल असा प्रस्तावही केंद्र शासनाला देण्यात आला होता.

जीवना व भरडखोल (ता. श्रीवर्धन), हर्णै (ता. दापोली) व साखरी नाटे (ता. राजापूर) या चार बंदरांचा विकास करण्यासाठी सुमारे ६७३.३३ कोटी रुपयांच्या खर्चाला केंद्र शासनाच्या पशु, दुग्ध व मत्स्य मंत्रालयाने मान्यता दिली असून तसा आदेश २२ ऑगस्ट रोज्री काढण्यात आला आहे.

जीवना बंदरासाठी १८५.४८ कोटी, भरडखोलसाठी ११९.६४ कोटी, हर्णैसाठी २२१.३१ कोटी तर साखरी नाटेसाठी १४६.९० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. या ६७३.३३ कोटी रुपयांपैकी ५६६.५४ कोटी रुपयांचे कर्ज नाबार्ड देणार आहे. केंद्र शासनाने या चारही बंदरांच्या विकासाला मान्यता दिल्याने मच्छिमार समाजाला चांगले दिवस येणार असून चारही ठिकाणी सुसज्ज बंदरे होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

"गेली अनेक वर्षी हि बंदरे दुर्लक्षित राहिली होती, या बंदरांच्या विकासासाठी आपण अनेक वेळा केंद्रीय मंत्र्याची भेट घेतली, त्यांना निवेदने दिली, संसदेच्या अधिवेशानात प्रश्नहि मांडले, राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन राज्य सरकार या बंदरांच्या विकासासाठी आपला वाटा उचलेल असा प्रस्ताव केंद्र शासनाला सादर केला त्यामुळे केंद्र शासनाने या बंदरांच्या विकासासाठीचा आपला प्रस्ताव मान्य केला असून आता या बंदरांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे."

- खा. सुनील तटकरे, रायगड लोकसभा मतदारसंघ