कुडाळ : राज्याने नियोजनमधून ७२ कोटी रुपये जिल्हा परिषदेला दिलेले असताना फक्त आठ कोटी खर्च झाले; तर २०२०-२१ चे ६४ कोटी रुपये परत गेले आहेत. अखर्चित निधीला जिल्हा परिषद, पदाधिकारी व निरंकुश जिल्हा प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद शिवसेना गटनेते नागेंद्र परब यांनी पत्रकार परिषदेत केला. प्युरिफायर घोटाळा मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. जे दोषी असतील त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. जोपर्यंत गुन्हे दाखल होत नाही, तोपर्यत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असा इशाराही श्री. परब यांनी दिला आहे.

श्री. परब यांनी एमआयडीसी विश्रामगृहावर पत्रकार परिषद घेतली. जिल्हाप्रमुख संजय पडते, विकास कुडाळकर आदी उपस्थित होते. यावेळी श्री. परब म्हणाले, ‘‘मी अखर्चित निधी का खर्च झाला नाही, अशी विचारणा केली. याचा राग जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना आला; परंतु जिल्हा परिषदेकडे नियोजन मंडळामार्फत आलेला निधी विकासासाठी असतो; मात्र जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी हे पक्षाच्या ठेकेदार कार्यकर्त्यांसाठी कार्यरत आहेत.

त्यांच्या घशात हे पैसे घालायचे. म्हणूनच अखर्चित निधीची टेंडरे निघू शकली नाहीत. जनतेसाठी आलेला पैसा वाया घालवण्याचे पाप विद्यमान जिल्हा परिषदेतील सत्ताधाऱ्यांनी केले आहे. विकासासाठी आलेला पैसा खर्च करू शकले नाहीत हा नाकर्तेपणा आहे. तो लपविण्यासाठी पालकमंत्र्यांना जबाबदार धरणे यांसारखा कृतघ्नपणा नाही. जिल्हा परिषद गटनेते रणजित देसाई व बांधकाम सभापती महेंद्र चव्हाण यांनी केलेले स्पष्टीकरण खोटे आहे. २०१९ मध्ये नियोजन मंडळाकडून अर्थात महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून जिल्हा परिषदेला ८९.६५ कोटी निधी उपलब्ध झाला. त्यातील ६६.५० खर्च तर २३.१५ कोटी अखर्चित राहीला.

या निधीतील १६ कामे २०१९ ला नियोजनकडून जिल्हा परिषदेला देण्यात आली; मात्र कोरोनाचे कारण देत हा खर्च अखर्चित ठेवला. याकाळात ७ महिने हातात होते. या कालावधीत कार्यवाही केली असती तर हा निधीही खर्च झाला असता. १९-२० मध्ये ९८.८९ कोटी नियोजन मंडळाने निधी उपलब्ध करून दिला. त्यातील ७५.८५ खर्च झाले. २३.०४ कोटी अखर्चित रहिले. याची मुदत २०२१ पर्यंत होती. बांधकाम विभागाकडून टेंडरे निघू शकली नाहीत. केवळ स्वतःच्या पक्षाच्या ठेकेदार कार्यकर्त्यांना पोसण्यासाठी त्यांच्या घशात हा पैसा घालण्यासाठी हा आटापिटा केला जातो आहे."

ते पुढे म्हणाले, "२०२१ मध्ये ७२ कोटी आले. त्यापैकी ८ कोटी खर्च झाले. याला सत्ताधारी जिल्हा परिषद पदाधिकारी आणि निरंकुश जिल्हा परिषद प्रशासन जबाबदार आहेत. केंद्राकडून राज्याची गळचेपी होते. असे असताना राज्याकडून निधी कमी पडू दिला जात नव्हता; परंतु आलेला पैसा खर्च करू शकत नाही, यापेक्षा करंटेपणा असू शकत नाही. जिल्हा परिषद केवळ पक्षाच्या ठेकेदार कार्यकर्त्यांसाठी काम करत आहे. यापुढे जनतेने प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्याच्या हातात जिल्हा परिषदेचा कारभार द्यावा."

पोकळ धमक्यांना घाबरत नाही

शिवसेना जिल्हाप्रमुख पडते म्हणाले, ‘‘अखर्चित निधीला जिल्हा परिषद जबाबदार आहे. या निधीबाबत जिल्हा परिषदेने पालकमंत्र्यांशी का चर्चा केली नाही? ही चर्चा अपेक्षित होती. मात्र, तसे झाले नाही. जर आयुक्तांचा दबाव होता तर पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास का आले नाही? जिल्हा परिषद सत्ताधाऱ्यांनी यात राजकारण केले आहे. कारण नियोजन मंडळाचा अध्यक्ष पालकमंत्री असतो आणि त्याचे श्रेय शिवसेनेला मिळू नये, हाच त्यामागे एकमेव उद्देश होता. जिल्हा परिषदेच्या विकासासाठी स्वनिधी असतो, तो विरोधी सदस्यांना नाकारण्यात आला.

परिषदेच्या या अनागोंदी कारभाराची आयुक्तांमार्फत चौकशी लवकरच करण्यात येणार आहे. आम्ही ठरवू, अशी धमकी देणाऱ्या आमदाराने दोन पायाने वा चार पायाने जाणार, की सगळ्यांचेच पाय काढणार अशा प्रकारच्या पोकळ धमक्यांना शिवसैनिक भीक घालत नाही. हिंमत असेल तर पालकमंत्र्यांना अडवाच. त्या ठिकाणी शिवसैनिक उभे राहतील. हे ध्यानात ठेवा.’’