सिंधुदुर्गनगरी - तिलारी प्रकल्पातील विस्थापितांची संख्या निश्‍चित करून पुनर्वसन व वनटाईम सेटलमेंटचा प्रश्‍न लवकरच मार्गी लावू. पुनर्वसन गावठणातील रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्याबरोबरच २३ सोयी-सुविधा प्राधान्याने पूर्ण केल्या जातील, तर प्रकल्पग्रस्तांना यापुढे वर्ग दोनऐवजी वर्ग एकच्या जमिनी देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती महाराष्ट्र पुनर्वसन महामंडळाचे उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

जिल्ह्यातील अरुणा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पासह अन्य प्रकल्पातील  पुनर्वसन संदर्भातील आढावा बैठक आज जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली येथे झाली. या वेळी पुनर्वसन महामंडळाचे उपाध्यक्ष माधव भांडारी, खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक, जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. 

श्री. भांडारी म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यातील रखडलेली प्रकल्पाची कामे आणि पुनर्वसन या संदर्भात आज आढावा बैठक घेतली. पुनर्वसनासंदर्भात असलेल्या अडचणीतून मार्ग काढणे हा उद्देश ठेवून आज बैठक झाली. पुनर्वसनाचा प्रश्‍न बऱ्याचअंशी सुटेल. अरुणा पाटबंधारे प्रकल्पातील २४४ घरे विस्थापित आहेत. त्यापैकी १३८ लोकांनी भूखंड स्वीकारले आहेत. अद्याप ४० घरांचे स्थलांतर बाकी आहे. पावसाळ्यात एकही कुटुंब (जीव) पाण्याखाली जाणार नाही. कोणतीही दुर्घटना घडणार नाही, याची दखल घेतली जाईल. याबाबतच्या संबंधितांना सूचना दिल्या आहेत. 

बैठकीत अरुणा प्रकल्पासह तिलारी, नरडवे, देवधर आदी प्रकल्पावर चर्चा झाली. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंबंधीचे प्रश्‍न लवकरच दौरा करून सोडविण्यात येतील. तिलारी प्रकल्पातील विस्थापितांची संख्या निश्‍चित करून त्याचे पुनर्वसन व वनटाईम सेटलमेंट बाबतची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करण्यात येईल. पुनर्वसन गावठणातील रस्ते आता सुरवातीलाच डांबरीकरण करण्याचा तसेच यापूर्वी देण्यात येणाऱ्या १८ सुविधांऐवजी आता नव्याने २३ सोयी-सुविधा पुरविण्याचा निर्णय झाला आहे. तसेच जुन्या पुनर्वसन गावठणातील सुविधा नव्याने पूर्ण करण्यात येणार असून, जुने रस्ते, इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव मागविल्याची माहिती यावेळी श्री. भांडारी यांनी दिली. 

लघुसिंचनाच्या कामांना गती देणार
तिलारी प्रकल्पासह अन्य पाटबंधारे प्रकल्पातील पाणी शेतकऱ्यांपर्यंत पोचणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे १५ दिवसांत लघुसिंचनाच्या कामांना गती देण्यात येईल. जिल्ह्याच उसाचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घेतले जात आहे, मात्र येथे उसाचा कारखाना नाही, तरी चांदा ते बांदा या योजनेतून सेंद्रिय गूळ प्रकल्प राबविला जाणार आहे. कणकवली, वैभववाडी आणि दोडामार्ग या ऊस उत्पादन घेणाऱ्या तालुक्‍यात याचे युनिट देण्यात येईल. याबाबत प्रस्ताव मागविल्याचे पालकमंत्री केसरकर यांनी सांगितले, तर जिल्ह्यातील प्रकल्पांचे पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतीपर्यंत पोचले तरच पारंपरिक विविध पिकांबरोबरच शेतकऱ्यांना अन्य पिकेही घेता येतील. त्यातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडेल, असा विश्‍वासही श्री. केसरकर यांनी व्यक्त केला.