रत्नागिरी : एसटी महामंडळ व मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेत 1996 च्या वेतन करारातील तरतुदीचा चुकीचा अर्थ लावून अंमलबजावणी केली जात आहे. एसटी प्रशासनाने गेल्या 15 वर्षात याची अंमलबजावणी केली नाही. कोरोना महामारीच्या संकटकाळात कर्मचार्‍यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले जात आहे. पगारही 50 टक्के दिला जात आहे. त्यामुळे राज्यात सर्वत्र कामगारांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. तत्काळ कर्मचार्‍यांची हजेरी लावून पगार द्यावा, अशी मागणी संघटनेचे राज्याध्यक्ष संदीप शिंदे आणि जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी केली आहे.

कामगार करारातील कलम क्र.22-1 (ब) अन्वये कामगारांकडून 20 दिवस पगारी रजा (अर्जित रजा) घेण्याच्या तरतूदीची अंमलबजावणी करू नये, अशी विनंती करूनही हा प्रकार थांबला नाही. प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात 40 दिवस पगारी रजा देण्यात येईल. त्यापैकी निम्मी रजा कामगाराने मंदीच्या मोसमात घेणे आवश्यक आहे, अशी ही तरतूद आहे, अशी माहिती संदीप शिंदे यांनी दिली.

हेही वाचा- या महिलांनी घेतला पुढाकार अन् या बहुगुणी व बहुउपयोगी औषधाची केली लागवड.... -

ते म्हणाले, पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात नियते कमी होतात. त्यामुळे कामगारांची कपात होऊ नये, म्हणून ही तरतूद केली होती. पण 2005 पासून जून 2020 पर्यंत याची अंमलबजावणी झाली नाही. पावसाळ्याची मंदी व कोरोनामुळे निर्माण झालेली मंदी यांची तुलना होऊ शकत नाही. लॉकडाऊनमुळे प्रवासी वाहतूक बंद आहे. काही प्रमाणात आपली प्रवासी वाहतूक सुरू आहे. कामगारांना मार्चमध्ये 25 टक्के व मेमध्ये 50 टक्के वेतन कमी दिले. जून 2020 चे वेतन अद्याप झाले नाही. यामुळे कामगारांमध्ये संतापले आहेत.

हेही वाचा-50 वर्षांपूर्वीच नॅनोसारखी छोटी कार मराठी माणसांनी बनवली होती आणि तीही इचलकरंजीत... तिचं नाव होतं -

हजेरी लावण्याची अंमलबजावणी नाही

2012 ते 2016 च्या कामगार करारातील कलम क्र. 55 च्या तरतुदीनुसार संचारबंदी, नैसर्गिक आपत्ती इत्यादी
प्रसंगी प्रशासनाने प्रवासी वाहतूक बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यास चालक, वाहकांना त्या दिवसाची हजेरी देण्याचे मान्य केले आहे. त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे संदीप शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

संपादन - अर्चना बनगे