ओरोस (सिंधुदुर्ग) - जिल्ह्यात रस्त्याचे जाळे मोठ्या प्रमाणात विणले गेले आहे. एका घराकडून दुसऱ्या घराकडे जाणाऱ्या पायवाटांचे रूपांतर रस्त्यात झाले आहे; पण या उदंड जाहलेल्या रस्त्याची देखभाल कशी व करणार कोण? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, जिल्ह्याची भौगोलक व नैसर्गिक परिस्थिती लक्षात घेवून शासनाने खालसा केलेली मैलकुली पदे पुन्हा निर्मित करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद बांधकाम सभापती रविंद्र जठार यांनी "सकाळ'च्या माध्यमातून राज्य शासनाकडे केली आहे. 

जगात कोणतीही गोष्ट साध्य करणे शक्‍य आहे. यश मिळविणे शक्‍य आहे; पण त्यात सातत्य राखणे तेवढे सहज नसते. त्याप्रमाणे जिल्ह्यातील रस्त्यांबाबत हीच स्थिती आहे. अन्य जिल्ह्याच्या तुलनेत येथील वस्तीचे वास्तव्य वेगळे आहे. हजारो हेक्‍टर क्षेत्रात एखादा गाव वसलेला असतो; मात्र त्याची लोकसंख्या हजार संख्येच्या आत असते. कारण जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील घरे ही दाटीवाटीने नसतात. एक घर असते. त्या सोभोवती त्या मालकाची बाग असते. त्यामुळे एका घरापासून दुसऱ्या घरामध्ये किमान 50 ते 100 मिटर अंतर असते. या दोन घरांमध्ये पायवाट असते. या पायवाटा आता रस्ता बनलेल्या आहेत. 

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे हे जिल्ह्याचे नेतृत्व करीत असताना त्यांनी जिल्ह्यात रस्ते व पिण्याचे पाणी याला अधिकाधिक महत्त्व दिले होते. प्रत्येक व्यक्तीला पिण्याचे पाणी मिळण्यासाठी नळयोजना, विहिरी, विंधन विहिरी या उपाय योजना राबविल्या. त्याचप्रमाणे जास्तीत जास्त निधी रस्ते विकासाला दिला होता. त्याचप्रमाणे खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचाही स्वनिधी रस्ते विकासासाठी वापरला गेला. त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक गावावातील वाडीवाडीमधील घराघरांना रस्त्याचे जाळे पोहोचले आहे. त्यानंतर विद्यमान सत्ताधारी गेली सहा वर्षे त्यालाच प्राधान्य देत आहेत. 

जिल्ह्यात रस्त्याची संख्या वाढली. तशीच ते दुरुस्त करण्याची मागणी वाढली आहे. अलीकडे नवीन रस्त्याची मागणी होताना दिसत नाही; पण जुन्या रस्त्याचे नूतनिकरणाची मागणी मोठ्या प्रमाणात होते. जिल्ह्यात सध्या पंतप्रधान व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना वगळता अन्य कोणत्याही योजनेतून नवीन रस्ते होत नाहीत. जिल्ह्यात अजूनही जुन्याच पद्धतीने रस्त्याची कामे केली जातात. येथील पावसाचा अभ्यास करून दोन्ही बाजूने उतरते रस्ते केले जात नाहीत. ग्रामीण रस्त्यांना तर गटारच नसते. जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण भरपूर असल्याने हे पावसाचे पाणी थेट रस्त्यावरुन वाहते.

परिणामी तिसऱ्या वर्षीच रस्ते खराब होवून दुरुस्तीला येतात. त्यामुळे जिल्ह्यात अलीकडे "रस्त्यातील खड्डे' हा विषय राजकारणाचा मुद्दा ठरला आहे. तो मुद्दा प्रभावीसुद्धा ठरत आहे. रस्त्यातील खड्यांत वृक्षारोपण करणे, सत्ताधारी पक्षाचे श्राद्ध घालणे, रास्ता रोखो करणे अशा प्रकारची आंदोलने केली जातात; मात्र यावेळीही प्रमुख मुद्दा दुर्लक्षित ठेवून केवळ नागरिकांची मने वळविण्यासाठी आंदोलन केले जाते. यावेळी हे रस्ते देखरेख करण्यासाठी मैलकुली नाहीत.

कार्यरत मैलकुली निवृत्त झाल्यावर त्यांचे पद खालसा होते. ते पद खालसा न करता पुन्हा ही पदे निर्मित करावीत, या महत्वाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केला जातो. परिणामी शासनाचा येणाऱ्या अल्प निधितून शक्‍य होईल तेवढे खड्डे बुजविले जातात. बाकीचे रस्ते तसेच राहतात. वजनदार लोकप्रतिनिधी आपल्या भागात निधी नेतात. अन्य रस्ते वर्षानुवर्षे तसेच राहतात. नागरिक मात्र येता-जाता प्रशासनाच्या नावाने खडे फोडत असतात. 

त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील अर्धेअधिक रस्ते सध्या दुरुस्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत. एकाच वेळी हे रस्ते नुतनिकरण किंवा दुरुस्त करण्यासाठी शासन निधी पुरवू शकत नाही; परंतु जिल्ह्याचा अभ्यास करून येथील भौगोलक स्थितीचा विचार करून शासनाने येथील मैलकुलीची पदे न गोठवता आतापर्यंत खालसा झालेली पदे पुन्हा स्थापन करणे गरजेचे आहे. तर आणि तरच जिल्ह्यातील रस्ते काही प्रमाणात सुस्थितित राहु शकतात. 

कणकवली तालुक्‍यात 28 मैलकुली आहेत. उर्वरित तालुक्‍यात मैलकुलींबाबत दयनीय अवस्था आहे. शासनाने तीन वर्षांत खड्डे बुजविण्यासाठी प्रत्येक वर्षी 2 कोटी दिले. यंदा एकही रुपया दिला नाही. यंदाची चतुर्थी या खड्ड्यांतून प्रवास करण्यात गेली. त्यामुळे शासनाने गांभीर्य ओळखून निधी देणे आवश्‍यक आहे. खराब रस्त्यामुळे नागरिकांचे प्राण गेल्यास शासन जबाबदार राहणार आहे. शासनाने पूर्वीप्रमाणे मैलकुली उपलब्ध करून द्यावेत. त्यामुळे प्रशासन किमान मातीचा वापर करून ते खड्डे बुजवितील. 
- रविंद्र जठार, बांधकाम सभापती 

संपादन - राहुल पाटील