चिपळूण : महाऑनलाईनने निर्माण केलेल्या मोबाईलवरील आधारित सुलभ स्मार्ट प्रणालीद्वारे वाळूची वाहतूक होणे गरजेचे आहे. मात्र, तसे होत नाही. अवैध वाळू वाहतूक रोखण्यासाठी गोवळकोट येथे महसूलचे पथक बसविले आहे. या पथकाकडून ही स्मार्ट प्रणालीच्या अंमलबजावणीची सक्ती होत नाही. महसूलच्या पथकातील अनेक कर्मचाऱ्यांना या प्रणालीची माहितीही नाही. त्यामुळे हे पथक म्हणजे शोभेचेच आहे का, अशी प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटत आहे.

वाळू गटाचे लिलाव घेणाऱ्या लिलावधारकास त्याचे तीन मोबाईल नंबर या प्रणालीमध्ये रजिस्टर करणे बंधनकारक आहे. निर्धारित वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन करून प्रत्येक वाहनामधील वाळूचे परिमाण वाहन क्रमांक, वाळू गटाचे नाव, क्रमांक, वाहन कोठून कोठे जाणार आहे, त्या दोन ठिकाणांमधील अंतर आदी तपशील नोंदणीकृत मोबाईलवरून एसएमएसद्वारे निर्दिष्ट क्रमांकावर कळविणे बंधनकारक आहे. स्मार्ट प्रणालीकडून लिलावधारकास नोंदणीकृत मोबाईलवर त्याने केलेल्या विनंतीनुसार त्यास एसएमएसद्वारे टोकन नंबर प्राप्त होईल. तो टोकन नंबर प्राप्त झाल्याशिवाय वाळू, रेतीची वाहतूक करता येणार नाही. सदर प्रणाली अंतर्गत वाळू, रेती वाहतुकीसाठी एसएमएसद्वारे प्राप्त होणारा टोकन नंबर पांढऱ्या लीगल साईज पेपरवर मोठ्या अंकात काळ्या शाईच्या मार्करने ठळकपणे नमूद करून संबंधित वाहनात दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक आहे.

वाळू वाहतूक करणारे वाहन बंद पडले किंवा बिघाड झाल्यास तत्काळ तहसील कार्यालय येथे लेखी वाहन क्रमांकासह तारीख, वाहन बंद पडलेची वेळ व बंद पडल्याचे ठिकाण, वाहनचालकाचा मोबाईल क्रमांक कळविण्यात यावा. तसेच वाहन दुरुस्त केल्यानंतरही वेळ, वाहन दुरुस्त केल्याचे ठिकाण व दुरुस्त करणारे मेकॅनिक यांचे नांव व मोबाईल क्रमांक लेखी कळविण्यात यावा. या बाबी न कळवल्यास वाहनाचा वापर अवैध वाहतूक करण्यासाठी आल्याचे स्पष्ट होईल. त्यास वाळू उत्खनन परवानाधारक व वाहनमालक जबाबदार राहतील व त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यास पात्र राहतील, अशी कायद्यात तरतूद आहे.

वाळू, रेतीची वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकाकडे वैध टोकन नंबर आहे किंवा नाही, याचे निरीक्षण संबंधित महसूल यंत्रणेकडून नियुक्त भरारी पथकाकडून करण्याची तरतूद शासनाने कायद्यामध्ये केली आहे. संबंधित वाहनचालकाकडे वैध टोकन नंबर आढळला नाही किंवा टोकन नंबरचा निर्दिष्ट कालावधी संपलेला असेल तर सदर वाळूचे उत्खनन, वाहतूक अवैध समजून नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असा शासन नियम आहे. मात्र, सर्वच नियमांची पायमल्ली करत वाळू व्यवसायिक वाळूची वाहतूक करीत आहेत. मार्गावरून जाणारे ट्रक हे वाळूचा आहेत हे समजू नये यासाठी ताडपत्री चा वापर केला जात आहे. त्यामुळे शासनाची स्मार्ट प्रणाली ही कागदावरच आहे.

शासनाच्या नियमाला अधीन राहून वाळू व्यवसाय करण्याची सूचना आम्ही व्यावसायिकांना दिली आहे. त्यात गैरप्रकार आढळून आला तर एकाही व्यावसायिकाला आम्ही सोडणार नाही. वाळूची अवैध किंवा नियमबाह्य वाहतूक होत असेल तर ग्रामस्थांनी पकडून द्यावी. आम्ही त्यांच्यावर अवश्य कारवाई करू.

- उमेश गिज्जेवार, मंडल अधिकारी, चिपळूण